रांची : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने सिंगल विंडो अध्यादेश लाकर विधानसभा की अवमानना की है. इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का नियमन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जा चुका था. इसके बाद संसदीय कार्यं मंत्री ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि सरकार मानती है कि इस विधेयक में कमियां हैं.
इसे व्यापक सुधार के बाद अगले सत्र में लाया जायेगा. इसे वापस लेने की अनुमति दी जाये. अध्यक्ष ने भारी मन से सरकार को चेतावनी देते हुए विधेयक वापस किया था. झारखंड विधानसभा की यह अनोखी घटना थी.
श्री सोरेन ने कहा कि सदन समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर उक्त विधेयक को अध्यादेश के रूप में लागू करना साबित करता है कि सरकार ने विधानसभा को धोखे में रखकर विधेयक वापस लिया था. सरकार को इसमें कोई सुधार नहीं करना था, बल्कि हर हाल में इसे लागू करना था. इसलिए कपट पूर्वक इसे वापस लेने का छल किया गया था. यह घटना लोकतंत्र को शर्मसार कर देनी वाली है. उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है.
