रांची :राज्य सरकार निबंधित गोशाला को अब सहायता अनुदान के रूप में हर साल 50 लाख रुपये देगी. पहले 20 लाख रुपये तक अधिकतम देने का प्रावधान था. इसकी अधिसूचना कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग ने जारी कर दी है. विभागीय मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने बुधवार को नेपाल हाउस में प्रेस को बताया कि राज्य सरकार ने गोशाला को समृद्ध करने का निर्णय लिया है. राज्य में फिलहाल 27 गोशाला संचालित हैं. इसमें 13 निबंधित हैं.
राज्य सरकार की यह सुविधा केवल निबंधित गोशाला वालों को मिलेगी. मंत्री श्री सिंह ने अन्य गोशाला से आग्रह किया कि जल्द से जल्द गोशाला को निबंधित करा लें. मंत्री ने बताया कि पहले एक गाय पर प्रतिदिन चार रुपये दिये जाते थे. इसे अब 20 रुपये प्रति गाय कर दिया गया है. सरकार ने निबंधन की प्रक्रिया को भी सरल कर दी है. निबंधन के लिए कम से कम तीन साल संचालन का अनुभव होना चाहिए.
क्या-क्या होगा काम
अनुदान राशि से गोशाला मेंं जलापूर्ति व्यवस्था, कैटल शेड, संस्था के लिए उपकरण, वर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस प्लांट, कंप्यूटर क्रय, मिल्किंग मशीन, दूध विपणन के लिए वाहन, दुधारू पशु क्रय, चारा भंडार गृह, चारा उत्पादन के लिए आधारभूत संरचना निर्माण, चहारदीवारी निर्माण का काम हो सकेगा.
जल्द होगा आयोग का गठन
गो सेवा आयोग का गठन भी जल्द कर दिया जायेगा. मंत्री श्री सिंह ने बताया कि 2007 में आयोग के अध्यक्ष थे. उसके बाद से यह खाली है. इसका गठन भी जल्द कर दिया जायेगा. आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं. इनको राज्य मंत्री का दरजा प्राप्त होता है. आयोग में सदस्य के रूप में विकास आयुक्त, पशुपालन सचिव, वित्त सचिव, आइजी पुलिस के साथ-साथ गोशाला संचालित करने वाले पांच सदस्य भी होते हैं.
