मनोज सिंह
रांची : कोल इंडिया के अधिकारियों को परफॉरमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) देने का मामला सात साल में भी नहीं सुलझ पाया है. मामला अब प्रधानमंत्री के पास चला गया है. प्रधानमंत्री कोयला मंत्री भी हैं. 2007 में कोल इंडिया के अधिकारियों का वेतन समझौता हुआ था.
इसमें तय किया गया था कि कोयला अधिकारियों को बोनस के स्थान पर पीआरपी दिया जायेगा. अब तक अधिकारियों को पीआरपी नहीं दिया गया है. अधिकारियों का एक शिष्टमंडल हाल में कोयला राज्य मंत्री पीयूष गोयल से मिला. श्री गोयल ने उनको बताया कि दो बार पीएम से इस मामले पर बात हुई है. उन्होंने भी कहा है कि जल्द मामले पर कोई निर्णय होगा. इधर, कोल इंडिया ने अधिकारियों की एक टीम बनायी, जो भुगतान की संभावना पर बात करेगी.
एडवांस मिलना भी बंद
कोल इंडिया ने 2011 में पीआरपी के एवज में एडवांस देना शुरू किया था. इसके तहत अधिकारियों को कुल पीआरपी के 75 फीसदी का भुगतान एडवांस के रूप में किया जाता था. रिटायरमेंट के समय राशि वापस कर देना होता था. अब कोल इंडिया एडवांस के रूप में भी राशि का भुगतान भी नहीं कर रही है.
पीआरपी भुगतान का पूरा मामला अब पीएम के पास है. एसोसिएशन आज भी पुराने स्टैंड पर कायम है. हम आज भी कोल इंडिया स्तर पर पीआरपी की मांग कर रहे हैं.
वीपी सिंह, अध्यक्ष, सीएमओएआइ
