संजय
रांची : सूचना व प्रौद्योगिकी (आइटी) विभाग का 74 लाख 20 हजार रु लेकर दो एजेंसियां गायब हैं. दोनों ही भारत सरकार की एजेंसियां हैं. इन्हें झारखंड के युवाओं के कौशल विकास का काम मिला है. दो वर्ष की पूरी योजना करीब 1.20 करोड़ रु की है.
इसके एवज में राज्य सरकार ने पुणो स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक) तथा कोलकाता स्थित नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी को क्रमश: 44.20 लाख रुपये तथा 30 लाख रु एडवांस दिया था. वित्तीय वर्ष 2014-15 में इनको उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया, पर इन्होंने आज तक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है.
इन्हें विभिन्न जिलों में इंटर पास युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, आइटी तथा एडवांस्ड कंप्यूटिंग सहित अन्य प्रशिक्षण देना था. पहले वर्ष कुल 1200 (एक एजेंसी को 600) युवाओं को यह प्रशिक्षण छमाही व अन्य शॉर्ट टर्म कोर्स सहित सर्टिफिकेट कोर्स के तहत दिये जाने थे. पर यह प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका है.
इस बीच आइटी विभाग की ओर से इन एजेंसियों को कई बार पत्र लिखा गया, पर इसका जवाब नहीं आया है. अब विभाग ने इनपर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है.
पांच दिन पहले इन्हें उक्त आशय का पत्र लिखा गया है. गौरतलब है कि इन एजेंसियों को यह काम मनोनयन के आधार पर मिला था. राज्य सरकार का मत था कि ये राष्ट्रीय स्तर की बेहतर एजेंसियां हैं. कैबिनेट से विशेष अनुमोदन लेकर इन्हें मनोनयन के आधार पर काम सौंपा गया था. एडवांस राशि भी दे दी गयी थी.
