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नीति आयोग : गवर्निग काउंसिल की बैठक में बोले मुख्यमंत्री रघुवर दास

रांची/नयी दिल्ली : नयी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भूमि अधिग्रहण संशोधन एक्ट (एलएआरआर एक्ट) के मुद्दे पर चर्चा करते हुए इसे देश के लिए आवश्यक बताया. उन्होंने झारखंड के संदर्भ में इसे अत्यंत ही आवश्यक व महत्वपूर्ण बताया. सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए […]

रांची/नयी दिल्ली : नयी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भूमि अधिग्रहण संशोधन एक्ट (एलएआरआर एक्ट) के मुद्दे पर चर्चा करते हुए इसे देश के लिए आवश्यक बताया. उन्होंने झारखंड के संदर्भ में इसे अत्यंत ही आवश्यक व महत्वपूर्ण बताया.
सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सीएम ने कहा : आजादी के 66 वर्ष बाद भी झारखंड में रोड का घनत्व राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. गांव में रहनेवाले आम किसान व जनसाधारण को अबाधित 24 घंटे सातों दिन बिजली, यातायात संपर्क, पानी व अस्पतालों व शिक्षा मौलिक अधिकार है. यह तभी संभव है, जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल व सुगम हो.
पुनर्वास के बाद ही विस्थापन हो
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की 70 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है. इस अर्थ में एलएआरआर एक्ट किसानों के और गांव में रहनेवाले जन सामान्य के हित में है.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर पुरजोर बल दिया कि किसी भी किसान या जन-सामान्य, जिसकी भूमि अधिग्रहित की गयी हो, का विस्थापन किसी भी परिस्थिति में बगैर पुनर्वास के नहीं किया जाये. इससे पहले तक यही सब होता रहा है, जिसके चलते लोगों के मन में विस्थापन को लेकर भय घर कर गया है. जनता में इस बात को लेकर विश्वास पैदा करना होगा, कि विस्थापन हुआ भी तो उनका पुनर्वास जरूर होगा.
अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा
सीएम ने बैठक में अवगत कराया कि इस एक्ट के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियमावली तैयार कर अधिसूचित कर दी गयी है. राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण होने पर बाजार दर का चार गुना और शहरी क्षेत्र में बाजार दर का दो गुना मुआवजा निर्धारित किया गया है. साथ ही एलएआरआर एक्ट के तहत पुनर्वास संबंधी विभिन्न प्रावधानों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है.
विरोध करनेवाले लोग बाधक हैं
मुख्यमंत्री ने एलएआरआर एक्ट का विरोध करने वालेलोगों को ग्रामीण विकास में बाधक बताया. सीएम ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि यदि आवश्यक समझा जाये, तो ऐसे अधिकारों व व्यवस्था को राज्य सरकारों को विकेंद्रित करने पर विचार किया जा सकता है, जिससे कि विभिन्न राज्य सरकार अपनी आवश्यकता अनुरूप भूमि अधिग्रहण कर विकास कार्य को गति प्रदान कर सके. सीएम ने ग्रामीण भारत के त्वरित विकास तथा जन-सामान्य को विकास के केंद्र में रखने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास और दूर दृष्टि के लिए उनके प्रति आभार जताया.
बिहार चुनाव पर रघुवर को टास्क
रांची : बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमिका अहम होगी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसके लिए खासतौर पर रघुवर दास को टास्क दिया है. शाह दिल्ली में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे. बताया गया कि पड़ोसी राज्य होने के कारण झारखंड की अहम भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव में होगी. दो अगस्त को मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पटना में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे, जहां उन्हें भाजपा बिहार प्रदेश इकाई द्वारा सम्मानित किया जायेगा.
वहीं, मुख्यमंत्री ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि एक कार्यकर्ता होने के नाते बिहार विधानसभा को लेकर पार्टी जो भी उन्हें जवाबदेही देगी, वे निभायेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के मुख्यमंत्रियों को वैसे राज्यों में बार-बार जाने का निर्देश दिया है, जहां भाजपा का जनाधार कम है. ओड़िशा, पश्चिम बंगाल व दक्षिण के राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों को खासतौर पर निर्देश दिया गया है.
पिछड़ा वर्ग को लुभायेंगे रघुवर
सूत्रों ने बताया कि बिहार में जदयू और राजद पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं. इसके काट के लिए रघुवर दास को खासतौर पर टास्क दिया गया है. वे भी पिछड़े वर्ग से आते हैं. पार्टी उन्हें बिहार चुनाव में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की जिम्मेवारी सौंपेगी. उन्हें एक बड़ी रैली में सम्मानित भी किया जायेगा.

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