रांची: झारखंड सरकार ने कार्यपालिका नियमावली में संशोधन कर विभागों की संख्या 43 से घटा कर 31 करने का फैसला लिया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. वित्त सचिव अमित खरे ने बताया : विकास योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभागों का पुनर्गठन किया गया है.
साथ ही विभागों की कार्य सूची में कुछ नये विषय जोड़े गये हैं. पुनर्गठन के तहत अब योजना विकास विभाग, वित्त विभाग और सांस्थिक वित्त विभाग को मिला कर एक विभाग बनाया गया है.
गृह के साथ आपदा को जोड़ कर एक विभाग बनाया गया है. कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य, गव्य व सहकारिता को मिला कर एक विभाग बनाया गया है. भू-राजस्व और निबंधन को जोड़ कर एक विभाग बनाया गया है. नगर विकास और आवास को मिला कर एक विभाग बनाया गया है. वन के साथ जलवायु परिवर्तन विभाग को जोड़ा गया है. इसके अलावा कुछ अन्य विभागों को भी जोड़े गये हैं. कैबिनेट सचिव एनएन पांडेय ने बताया कि बाल गृहों, मूक-वधिर नेत्रहीन विद्यालयों में दिये जा रहे भोजन आदि की दर में वृद्धि की गयी है.
पहले भोजन मद में 1030 रुपये प्रति माह हर युवक को दिया जाता था. इसे बढ़ा कर 2060 रुपये कर दिया गया है. कपड़ा आदि के मद में एक हजार के बदले 1200 रुपये सालाना दिया जायेगा. दवा मद में 100 रुपये प्रति माह के बदले 125 रुपये प्रतिमाह और तेल-साबुन-सोडा मद में 100 रुपये के बदले 125 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा. कैबिनेट ने दुमका में 500 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए सिदो-कान्हू विश्वविद्यालय की 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का फैसला लिया है. बिजली की स्थिति में सुधार के लिए बिजली वितरण निगम को कर्ज के रूप में 160 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है. संचरण निगम लिमिटेड निगम को 36.71 करोड़ देने का फैसला लिया गया. छह ट्रांसफारमर और छह ट्रांसफारमर बेज बनाने की स्वीकृति दी गयी है. मधुपुर-जसीडीह ट्रांसमिशन लाइन और देवघर -मधुपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए 33. 50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– दुमका में 500 बेड के अस्पताल के लिए सिदो-कान्हू विश्वविद्यालय की 25 एकड़ जमीन दी जायेगी
– बालगृह, नेत्रहीन विद्यालय और मूक-वधिर विद्यालय में दिये जा रहे भोजन, कपड़ा आदि कर दरों में वृद्धि
– आंगनबाड़ी में कार्यरत सेविका-सहायिकाओं को प्रति माह दो दिन का विशेष अवकाश
– अपराध के अनुसंधान के लिए इनवेस्टीगेशन ट्रेनिंग स्कूल खुलेगा
– राजमहल शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 30.44 करोड़ की स्वीकृति
– देवघर तारामंडल निर्माण का काम मनोनयन के आधार पर
– ई-कोर्ट के लिए प्रोग्रामर के तीन पदों का सृजन
– नॉर्थ कणपुरा-शिवपुर टोरी लाइन के लिए जमीन हस्तांतरित करने का फैसला
– रिम्स निदेशक की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ा कर 70 करने का फैसला
– दुकान-प्रतिष्ठान नियमावली में संशोधन कर डिजिटल फाइलिंग की स्वीकृति
– अलबर्ट एक्का जारी प्रखंड का नाम बदल कर परमवीर अलबर्ट एक्का जारी प्रखंड करने का फैसला
– गोड्डा में पीरपैती सड़क के लिए 39.91 करोड़
– मनोहरपुर-मधुपुर सड़क के लिए 124 करोड़
– कठौतिया-शिवपुर लाइन के लिए जमीन देने की स्वीकृति
– वाणिज्य कर विभाग में लीगल सेल के गठन के लिए आठ पदों का सृजन
– त्रिस्तरीय सहकारी बैंकों को दो स्तरीय करने का फैसला
कौन-कौन विभाग मिलाये गये
योजना विकास विभाग, वित्त विभाग और सांस्थिक वित्त विभाग को मिला कर एक विभाग बनाया गया है
गृह के साथ आपदा को जोड़ कर एक विभाग बनाया गया है
कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य, गव्य व सहकारिता को मिला कर एक विभाग बनाया गया है
भू-राजस्व और निबंधन को जोड़ कर एक विभाग बनाया गया है
नगर विकास व आवास को मिला कर एक विभाग बनाया गया है
वन के साथ जलवायु परिवर्तन विभाग को जोड़ा गया है
ग्रामीण विकास विभाग के साथ पंचायती राज, आरइओ और एनआरइपी विशेष प्रमंडल को मिला दिया गया है
मानव संसाधन विकास विभाग और विज्ञान प्रावैधिकी को मिला कर दो विभाग बनाये गये हैं. एक विभाग स्कूली शिक्षा व साक्षरता के नाम से जाना जायेगा. जबकि दूसरा उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग के नाम से
पर्यटन के साथ कला-संस्कृति, खेल-कूद व युवा कार्य को मिला कर एक विभाग बनाया गया है
मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के साथ मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को मिला दिया गया है
कुछ विभागों की कार्यसूची में बदलाव
कई विभागों को मिला कर एक विभाग बनाने की वजह से कर्मचारियों के समानुपातिकरण (रेशनलाइजेशन) के मुद्दे पर कार्मिक-प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा. कुछ विभागों की कार्य सूची में बदलाव किया गया है. सूचना जनसंपर्क की कार्य सूची में सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल कर लिया गया है. नगर विकास विभाग की कार्य सूची में स्मार्ट सिटी को शामिल कर लिया गया है. पर्यटन विभाग की कार्य सूची में पर्यटक सुरक्षा को शामिल किया गया है.
