सीएम से मिला आदिवासी- मूलवासी जनसंगठनों का प्रतिनिधिमंडल

फोटो सुनील – स्थानीय नीति लागू करने व सचिवालय सहायक परीक्षा पर रोक की मांग- मुख्यमंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपासंवाददाता, रांची आदिवासी-मूलवासी जनसंगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने धर्र्मगुरु बंधन तिग्गा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर स्थानीय नीति लागू करने सहित 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र में कहा गया है कि स्थानीय नीति तय होने तक सभी नियुक्ति परीक्षाओं व 28 जून को होने वाली सचिवालय सहायक परीक्षा पर रोक लगायी जाये. मेरिट में आनेवाले एससी/ एसटी/ओबीसी को सामान्य पद का लाभ मिले. झारखंड सशस्त्र पुलिस बल नियुक्ति परीक्षा में एससी, एसटी, ओबीसी व सामान्य वर्ग की उम्र सीमा में दस वर्ष की बढ़ोतरी की जाये. 14,200 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पद सृजित कर 43,000 टेट पास अभ्यर्थियों से शिक्षकों की बहाली की जाये. दूसरे राज्यों की तर्ज पर 50 प्रतिशत सामान्य पदों को झारखंडियों के लिए सुरक्षित किया जाये. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति, बिना आरक्षण व पैसा-पैरवी पर अनुबंध पर बहाल कर्मियों का स्थायीकरण न करने, विधानसभा नियुक्ति घोटाले की उच्चस्तरीय जांच व जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की जांच में तेजी लाने और झारखंड आंदोलनकारियों को नियोजन, पेंशन व अन्य अधिकार देने की मांग की गयी. प्रतिनिधिमंडल में डॉ करमा उरांव, एस अली, राजू महतो, प्रेमशाही मुंडा, दीपक महतो, इमरान अंसारी, कौशिक महतो, चंपा कुजूर, कुलदीप कुमार शामिल थे.