जनता का विश्वास राज्य की सर्वोच्च संस्था विधानसभा से उठ जायेगा. पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि कृषि विभाग के बागवानी मिशन में अनियमितता बरती गयी थी. जांच कमेटी ने रिपोर्ट में तत्कालीन मिशन निदेशक डॉ प्रभाकर सिंह को पदमुक्त करने और निगरानी जांच की अनुशंसा की थी. इसके बावजूद डॉ सिंह उद्यान निदेशक के पद पर बने हुए हैं. स्वाथ्य विभाग के एंटी रैबीज दवा खरीद में अनियमितता बरती गयी.
किताब छपाई मामले में भी गड़बड़ी हुई, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. घोषणा करने के बावजूद रेडी टू इट पोषाहार को बंद नहीं किया गया है. सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है. श्री यादव ने कहा कि अगर 30 दिनों के अंदर इन मामलों में सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं हुई, तो वे मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चिकालीन धरना पर बैठेंगे.