रांची: होटल बीएनआर चाणक्य में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यशाला हुई. इसमें मुख्य सचिव आरएस शर्मा व विभागीय सचिव ने भी हिस्सा लिया. कार्यशाला का विषय फरजी कार्ड को निरस्त करने, खाद्य आपूर्ति सिस्टम का डिजिटलाइजेशन सहित आपूर्ति व्यवस्था के सुधार में तेजी लाने से संबंधित था.
विभागीय पदाधिकारियों सहित राज्य के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को मोटिवेट (प्रेरित) करने के लिए आंध्रप्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के आइएएस ए बाबू ने व्याख्यान दिया. यह जिला खाद्य आपूर्ति के बेहतर सिस्टम के लिए देश भर में मॉडल बन गया है. यह काम ए बाबू ने किया है.
बाद में मुख्य सचिव व विभागीय सचिव के स्तर से कहा गया कि राज्य भर में फरजी कार्ड निरस्त करने व जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन का काम जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गयी. खाद्यान्न व केरोसिन सब्सिडी में आधार का इस्तेमाल भी टाइम बांड तरीके से करने को कहा गया.
चार जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आधार आधारित सिस्टम को सौ फीसदी पूरा करने के लिए जुलाई-13 तक का समय दिया गया है. प्रोजेक्ट में रांची (ओरमांझी), रामगढ़ (मांडू), सिमडेगा (कुरडेग) व धनबाद (गोविंदपुर) जिले शामिल हैं. वहीं पूरे राज्य में जुलाई 14 तक उपरोक्त काम कर लेने का निर्देश दिया गया है.
