विधि आयोग को स्थायी निकाय बनाने की योजना

नयी दिल्ली. सरकार की विधि आयोग को स्थायी निकाय बनाने की योजना है, ताकि इसके कामकाज में निरंतरता बनी रहे. विधि आयोग सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर राय देता है. फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल हर तीन साल पर आयोग का पुनर्गठन करता है. आयोग के पुनर्गठन के बाद आयोग को चलाने के लिए एक नये अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किये जाते हैं. विधि एवं कार्मिक मामलों पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष गवाही देते हुए विधि सचिव पीके मल्होत्रा ने कहा, चूंकि विधि आयोग 1959 से लगातार काम कर रहा है और हर तीन वर्ष पर इसका पुनर्गठन किया जाता है. यह सुझाव दिया जाता है कि इसे स्थायी निकाय बनाया जाये, चाहे इसे शासकीय आदेश से किया जाये या संसद के अधिनियम के जरिये. संसदीय समिति विधि मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच कर रही है.