भूकंप पीड़ितों को एक माह का वेतन देंगे सीएम

कैबिनेट की बैठक

मंत्रियों ने भी एक-एक माह का वेतन देने का फैसला किया

सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों से एक-एक दिन का वेतन देने की अपील

रांची : नेपाल में आये भूकंप पर मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को शोक व्यक्त किया. पीड़ितों के राहत के लिए मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने एक-एक माह का वेतन देने का फैसला लिया है. साथ ही विधायकों से एक-एक माह और सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों से एक-एक दिन का वेतन देने की अपील की.

बैठक में रांची में सिवरेड ड्रेनेज (जोन एक, जोन दो) के लिए 177.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में सदस्यों की संख्या दो से बढ़ा कर तीन करने का फैसला लिया.

उग्रवादी हिंसा में मारे जाने पर नौकरी के लिए आश्रितों की सूची में तलाकशुदा पुत्री को शामिल किया. जमशेदपुर-बहरागोड़ा सड़क को चलने के लायक बनाने के लिए 67.97 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी.

मंत्रिपरिषद ने आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण के लिए गठित जांच समिति में दो के बदले तीन सदस्यों का प्रावधान किया. साथ ही संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य सचिव के बदले सचिव के रुप में नामित करने का फैसला किया.

पलामू, गढ़वा, सरायकेला, जमशेदपुर, खूंटी और दुमका में 900 करोड़ की लागत से बननेवाली पेयजल परियोजनाओं में विश्व बैंक सहित और सरकार की भागीदारी में तब्दीली की. इन परियोजनाओं की कुल लागत का 50 प्रतिशत विश्व बैंक (अनुदान के रूप में) केंद्र सरकार 33 प्रतिशत, राज्य सरकार 16 प्रतिशत और स्थानीय नागरिक एक प्रतिशत राशि देंगे. बैठक में भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास नियम में बदलाव करते हुए उपायुक्तों व प्रमंडलीय आयुक्तों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का फैसला लिया गया.इससे अब उपायुक्त 25 करोड़ तक और प्रमंडलीय आयुक्त 50 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे.

रिम्स डेंटल कॉलेज के लिए प्राचार्य, व्याख्याता आदि के 55 पदों के सृजन का फैसला किया गया. इस पर सालाना 5.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट ने डेंटल कॉलेज को कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों को बाह्य स्नेतों से लेने की छूट दी.

दो को कैबिनेट की विशेष बैठक : रांची : अवकाश के बावजूद दो मई को कैबिनेट की अगली बैठक होगी. मुख्यमंत्री आवास पर दिन के ग्यारह बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी. मुख्यमंत्री आवास पर होनेवाली इस बैठक को कैबिनेट सचिव ने विशेष बैठक बताया.