निगरानी को दो सप्ताह का समय

फरार आरोपियों को पकड़ने के लिएमामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगीमामला जरेडा में 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को जरेडा में हुए करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने मौखिक रुप से कहा कि आरोपी के खिलाफ वारंट निर्गत है, तो उसका तुरंत तामिला कराया जाये. 10 करोड़ पब्लिक मनी का मामला है. पुलिस की ड्यूटी है कि वह वारंट पर कार्रवाई करे. निगरानी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा ने फरार आरोपी को पकड़ने के लिए समय देने का आग्रह किया. इस पर खंडपीठ ने कहा कि दो सप्ताह के अंदर वारंट का तामिला हो जाना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जरेडा के पूर्व निदेशक संजय सिन्हा फरार हैं. पुलिस जानते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी पहुंच पुलिस में काफी ऊपर तक है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अजब लाल सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. निगरानी द्वारा जरेडा में हुए वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है. इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज है.