रांची. सरकार के पास जो सौ प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना है, वो वर्तमान संसाधनों से पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पायेगी. इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाना होगा. उक्त बातें विधानसभा अध्यक्ष प्रो दिनेश उरांव ने रविवार को झारखंड विधानसभा सभागार में निर्माण डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित सौ प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के कार्यशाला में कही.
श्री उरांव ने कहा कि छात्रवृत्ति के नाम पर अभी भी प्रोजेक्ट भवन में कुछ लोग दुकानदारी चला रहे हैं वो बंद होनी चाहिए. जानकारी के अभाव में विद्यार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं. उच्च शिक्षा के लिए बाहर के राज्यों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में निर्माण डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है.
कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजना की स्थिति दयनीय है. केंद्र सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थी के लिए चलायी जा रही छात्रवृत्ति योजना को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा. पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं किया जायेगा. विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने का जो जिम्मा निर्माण डेवलपमेंट सोसाइटी ने लिया है वह प्रशंसा योग्य है. प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया का नारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है. विधायक ताला मरांडी ने कहा कि बच्चों को अच्छा शैक्षणिक अवसर दिलाने का प्रयास सरकार करेगी. कार्यशाला में नरेंद्र सिंह धौनी, सुशील दूबे, राकेश सिंह, बजरंग वर्मा, अशोक पांडे उपस्थित थे.
