रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने रांची एवं जमशेदपुर बिजली फ्रेंचाइजी के मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है. रांची में बिजली वितरण का काम सीइएससी व जमशेदपुर में टाटा पावर को दिया जाना है. पर अबतक यह मामला लंबित है.
मुख्य सचिव ने झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी एसकेजी रहाटे एवं बिजली वितरण कंपनी के एमडी राहुल पुरवार के साथ इस मुद्दे पर बैठक की. सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव ने बैठक में पूछा कि किन वजहों से अबतक फ्रेंचाइजी को काम नहीं सौंपा गया है. बताया गया कि मामला हाइकोर्ट में चला गया था, जिसके चलते इसपर फैसला नहीं लिया जा सका. दूसरी ओर बिजली यूनियन के लोग भी फ्रेंचाइजी का विरोध कर रहे थे. मुख्य सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार भी गंभीर है.
तीन माह के अंदर हुए सभी टेंडर निष्पादन की होगी जांच
रांची : ग्रामीण कार्य विभाग की राज्य संपोषित योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत हुए टेंडर निष्पादन की जांच का आदेश दिया गया है. पिछले तीन महीने के दौरान हुए टेंडर निष्पादन की जांच की जायेगी.
आदेश के आलोक में तीन सदस्यीय जांच कमेटी भी बनायी गयी है. जांच कमेटी में विभाग के संयुक्त सचिव बी निजलिंगप्पा व उप सचिव जन्मेजय ठाकुर को रखा गया है. वहीं तकनीकी मामलों की जांच के लिए विभाग में परामर्शी (कंसल्टेंट) के रूप में संविदा पर कार्यरत अंजना देवी को रखा गया है.
कमेटी को एक सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है. विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के टेंडर निष्पादन को लेकर वर्षो से शिकायतें आती रही है. योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़ा होता रहा है. सूत्रों का कहना है कि अगर पूर्व के टेंडर निष्पादन मामलों की जांच हुई, तो कई गड़बड़ियां सामने आयेगी.
