रांची: राज्य में प्रिंट रेट से अधिक कीमत में शराब बेचने की जानकारी राज्य सरकार को भी है. तय दर से अधिक पर शराब बेचने और टैक्स की चोरी करने में सरकारी अफसर भी भागीदार हैं. लोगों को लूट कर न सिर्फ सिंडिकेट, बल्कि उत्पाद विभाग के अफसर भी मालामाल हो रहे हैं.
सूचना है कि रांची में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचने की अनुमति देने के एवज में उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने 15 हजार रुपये प्रति दुकान का महीना फिक्स कर रखा है.
इस राशि में से साढ़े सात हजार रुपये उत्पाद विभाग के अफसरों व संबंधित थाने के नाम से जाते हैं. शेष राशि विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों की जेब में चला जाता है.
