रांची: राज्य में उग्रवाद नियंत्रण के लिए योजना बनाने का जिम्मा प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया गया है. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने 10 क्षेत्रों में चलाये जाने वाले एक्शन प्लान की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. आयुक्तों को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने व आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए भी योजना बनाने के लिए कहा गया है.
योजनाओं के जरिये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित होनेवाली जनजातियों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि गुमला-लोहरदगा सीमावर्ती क्षेत्र में असुर जनजाति, चतरा जिले में बिरहोर, जमशेदपुर में हो जनजातियां उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में प्रभावित जनजातियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये. मुख्य सचिव ने चिह्न्ति की जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाने और उसके लिए आर्थिक स्नेतों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है.
योजना में लोक उपक्रमों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिब्लिटी (सीएसआर) के तहत उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए कहा है. मुख्य सचिव ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के विकास के साथ-साथ सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए भी कहा है. उन्होंने रिपोर्ट में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मानव बल और सुरक्षा के लिए आवश्यकता का उल्लेख करने के निर्देश भी दिये हैं. रिपोर्ट में क्षेत्र की मुख्य समस्याएं, कारण और समाधान बताने के लिए भी कहा गया है.
जिन सेवाओं के लिए बनेंगी योजनाएं
ग्रामीण पथ, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जन वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय स्तरीय शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं: एंबुलेंस सेवाओं एवं मलेरियारोधी, परिवहन: पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार, बैंकिंग सुविधाएं, सामुदायिक पुस्तकालय सह मनोरंजन केंद्र,सामुदायिक भवन सह प्रशिक्षण केंद्र, पंचायत भवन.
इन योजनाओं पर दिया जायेगा ध्यान
कुआं, तालाब के जल स्त्रोतों का निर्माण, इंदिरा आवास, जलछाजन विकास कार्यक्रम, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, जन धन योजना के अंतर्गत खाते, आधार नामांकन, सोलर लालटेन, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं वित्त पोषण, कृषि, पशुपालन, बागवानी, डेयरी, वनोपज आदि का विस्तार, वनोपज के विपणन की व्यवस्था, सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण
