एक ही काउंटर से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, बिजली-पानी कनेक्शन से लेकर जन उपयोगी काम होंगे
सुनील चौधरी
रांची : राज्य में अब प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक सिंगल विंडो सिस्टम से काम होगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसकी विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. आइटी विभाग से लेकर पंचायती राज विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, निबंधन, भू-राजस्व विभाग, उद्योग विभाग आदि को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिये गये हैं.
सीएम चाहते हैं कि एक ऐसा सिंगल विंडो काउंटर बने जहां एक ही काउंटर पर हर प्रकार के आवेदन लिये जाये और निर्धारित समय सीमा में जनता का काम हो. यह सारी व्यवस्था ऑनलाइन करने की भी योजना है.
सुनील बर्णवाल को मिल सकती है जिम्मेवारी
बताया गया कि 15 मार्च के बाद आइएएस अधिकारी सुनील बर्णवाल मुख्यमंत्री के सचिव के पद पर योगदान देंगे. उन्हें इस सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने की जिम्मेवारी दी जा सकती है. वह केंद्र सरकार में भी आइटी विभाग में रह चुके हैं. सीएम चाहते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार से भी सहयोग लेकर इसे मूर्त रूप दिया जाये. बताया गया कि आरंभ में प्रज्ञा केंद्रों को ही सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में विकसित किया जायेगा. विभागों से जैसे-जैसे समन्वय स्थापित होता जायेगा, वैसे ही अन्य कामों को भी इसमें शामिल किया जायेगा.
क्या होगा सिंगल विंडो काउंटर में
जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि के दाखिल खारिज, मकानों का नक्शा, राशन कार्ड बनवाने का आवेदन हो या किसी प्रकार के पेंशन की सुविधा, सबके लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा. जो हर प्रखंड, अनुमंडल कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालयों में काम करेगा. सीएम की इच्छा है कि गांव के काम के लिए लोगों को शहर न आना पड़े. गांव में ही प्रखंड स्तर पर उन्हें ये सुविधाएं मिल जाये. उसी प्रकार जिला के लोगों को अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े.
इसके लिए एक ही काउंटर होगा, जहां सभी प्रकार के आवेदन लिये जायेंगे. यह सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा. फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जायेगा. जिस प्रकार अभी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते ही मैसेज आ जाता है, उसी प्रकार अन्य आवेदनों की अद्यतन स्थिति भी ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम से दी जायेगी. बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के कार्यालय जाने के बजाये इसी सिंगल विंडो पर आवेदन दिया जायेगा.
सरकार की योजना है कि अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना को लागू किया जाये, ताकि लोगों का काम फास्ट ट्रैक सिस्टम से हो. छोटे-छोटे काम के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े. इसी तरह सड़क, नाली बनवाने, चापानल लगवाने आदि के आवेदन भी इसी सिस्टम से लिये जायेंगे.
