20 करोड़ बाकी है मजदूरों का : रवींद्र
रवींद्र महतो ने कहा कि एक अखबार (प्रभात खबर) ने छापा है कि मनरेगा का 20 करोड़ रुपये बकाया है. कई जिलों में पैसा भी नहीं है. सरकार के पास मनरेगा में बिचौलियों को खत्म करने की कोई योजना नहीं है.
लाभुक करायें अपना काम : जोबा
जोबा मांझी ने कहा कि प सिंहभूम के कई जिलों में ऐसे-ऐसे गांव हैं, जहां गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल है. वहां के लोगों को इंदिरा आवास इसलिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसका फॉरमेट पक्का मकान का है. सरकार को चाहिए कि लाभुक अपनी सुविधानुसार इंदिरा आवास का निर्माण करायें.
जिनका बीपीएल सूची में नाम नहीं, उन्हें भी मिले आवास
मनोज यादव ने कहा कि जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है, उन्हें भी इंदिरा आवास मिलना चाहिए. सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, जहां मजदूरों का पलायन नहीं हो. बरही से हजारीबाग तक रोड खराब है. इसका निर्माण कराया जाना चाहिए.
राज्य को हाइवे नहीं, इंदिरा आवास की जरूरत : डॉ इरफान
डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के लोगों को एक्सप्रेस हाइवे और गोल्डेन ट्राइएंगल की जरूरत नहीं है. यहां के लोगों को इंदिरा आवास चाहिए. असल में झारखंड राज्य अलग होने के बाद से ही यहां गलत हो रहा है. यह भाजपा की देन है.
धनबाद में चले पीएमजीएसवाइ : अरूप
अरूप चटर्जी ने कहा कि पीएमजीएसवाइ स्कीम धनबाद में नहीं चलती है. सरकार को यहां इस कार्यक्रम की शुरुआत करानी चाहिए. कटौती प्रस्ताव का समर्थन राजकुमार यादव व कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने किया.
