रांची: प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से हजारीबाग में संजीवनी बिल्डकॉन के प्रोजेक्ट से संबंधित 32 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द की जायेगी.
इस संबंध में विभागीय सचिव जेबी तुबिद के पास संचिका उनके अनुमोदन के लिए भेजी गयी है. विभागीय सचिव के अनुमोदन के बाद संचिका मुख्यमंत्री तक भेजी जायेगी. इसके बाद जमाबंदी रद्द करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. हजारीबाग के बभनवे में यह जमीन संजीवनी बिल्डकॉन के प्रमोटरों की ओर से खरीद कर लोगों को बेची गयी थी.
हजारीबाग प्रोजेक्ट में मंगलम रेसीडेंसी के नाम से आवासीय कॉलोनी बनाने की कंपनी ने योजना बनायी थी. सरकार के फैसले से पहली बार किसी बिल्डर की जमाबंदी रद्द की जा रही है. फिलहाल संजीवनी बिल्डकॉन मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से की जा रही है. कंपनी की ओर से राज्य भर के कई जगहों पर कई लोगों से करोड़ों रुपये की उगाही की गयी थी. कंपनी द्वारा जमीन और फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लिये गये थे.
