कालेधन से निपटने को महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं जेटली

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली देश और विदेश में जमा किये गये कालेधन की समस्या से निपटने के लिए विशेष जांच टीम द्वारा की गयी कुछ सिफारिशों के आधार पर बजट में नीतिगत उपायों की घोषणा कर सकते हैं. हालांकि, कालाधन से संबद्ध विशेष जांच दल (एसआइटी) ने देश में इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को एक दर्जन से अधिक सिफारिशें की हैं. इनमें से कुछ सिफारिशों एवं जरूरतों को विभिन्न वित्तीय जांच एजेंसियों द्वारा सामने लाया गया है. एजेंसियों का मानना है कि इन सिफारिशों को लागू करने से कालेधन की समस्या से कारगर तरीके से निपटा जा सकता है. विशेषज्ञों व अधिकारियों ने कहा कि आधिकारिक प्रोटोकॉल सुदृढ़ करना एवं विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचनाओं को साझा करना और मनी लांड्रिंग रोधी कानून व आयकर कानून में संशोधन करने की एसआइटी की मांग पर बजट में विचार किया जा सकता है. घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के तहत जांच एजेंसियों ने कर चोरी रोकने के लिए कानूनों को लागू करने के दौरान आ रही चुनौतियों के संबंध में वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति दी है. इनमें से कुछ बातों को बजट में शामिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन का अधिक उपयोग जांच एजेंसियों के लिए किया जा सकता है. एसआइटी ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है.