शैक्षणिक सत्र 2015-16 से विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा
रांची : राज्य के 465 उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर (सूचना व संचार तकनीक) की पढ़ाई शुरू होगी. भारत सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है. कंप्यूटर की पढ़ाई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत होगी. शैक्षणिक सत्र 2015-16 से स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रत्येक विद्यालय को 11 कंप्यूटर दिये जायेंगे. प्रति वर्ष स्कूलों द्वारा जमा किये जानेवाले डायस प्रपत्र में दी गयी सूचना के आधार पर स्कूलों का चयन किया गया है.
स्कूलों के चयन में बिजली की उपलब्धता, पहुंच पथ व विद्यार्थियों की संख्या का ध्यान रखा गया है. इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गयी थी. मैट्रिक के पाठय़क्रम में वर्ष 2008 में ही आइटी को एडिशनल विषय के रूप में शामिल किया गया था. आइटी की परीक्षा सौ अंकों की होती है. इसमें 40 अंक की लिखित व 60 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होती है. भाषा को छोड़कर विद्यार्थी अगर किसी विषय में फेल हैं और आइटी में पास हैं तो वे फेल होने से बच जाते है.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पढ़ायी शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग को सूचना भी दी थी. विभाग से शिक्षकों की नियुक्ति का भी आग्रह किया गया था. आइटी की पढ़ायी शुरू होने के सात वर्ष बाद विद्यालयों में कंप्यूटर लगाया जा रहा है.
कांट्रेक्ट पर नियुक्त होंगे शिक्षक
कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने के लिए भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को प्रथम चरण में 11 करोड़ रुपये दिये हैं. प्रत्येक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी. शिक्षकों की नियुक्ति कांट्रेक्ट (संविदा) के आधार पर होगी. शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर की जायेगी.
दूसरे राज्यों की स्थिति का अध्ययन
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के तत्वावधान में 27 व 28 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. कार्यशाला में वैसे राज्यों के आइसीटी समन्वयक को आमंत्रित किया गया है, जहां इसकी पढ़ाई सफलता पूर्वक चल रही है. इसमें राज्यों में कंप्यूटर की पढ़ाई को लेकर अपनायी गयी कार्य योजना की जानकारी दी जायेगी. कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब के प्रतिनिधि भाग लेंगे.
पहले वापस हुई थी राशि
भारत सरकार की ओर से उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने के लिए पहले भी राशि उपलब्ध करायी गयी थी. इससे व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा दी जानी थी. राज्य सरकार द्वारा तय समय में पढ़ाई शुरू नहीं होने के कारण राशि वापस हो गयी थी.
