झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 33 हजार विद्यार्थी

रांची : राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा हुई. स्कूलों में 8984 सीट पर नामांकन के लिए 36230 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था. इसमें से लगभग 33 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए. 30 मार्च को नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की जायेगी. एक से सात अप्रैल तक जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित विद्यार्थियों का नामांकन होगा, जबकि आठ अप्रैल से कक्षाएं शुरू होंगी. प्रथम मेरिट लिस्ट में नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थी अगर नामांकन नहीं लेते हैं, तो सेकेंड लिस्ट जारी की जायेगी. 80 में से चार विद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं, 27 विद्यालयों में कक्षा नौ से 12वीं, 48 विद्यालयों में कक्षा छह से 12वीं और एक विद्यालय में कक्षा एक से 10वीं तक की पढ़ाई होती है. सभी जिलों से परीक्षा के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना को रिपोर्ट भेजी गयी है. राज्य भर में परीक्षा शांतिपूर्वक हुई. इस वर्ष विद्यालय में नामांकन के लिए रिकाॅर्ड आवेदन जमा हुआ था. पिछले वर्ष लगभग 20 हजार आवेदन जमा हुआ था.

बालगृह में रहनेवाले बच्चों को मिलेगा कौशल विकास का प्रशिक्षण

राज्य सरकार ने आफ्टर केयर योजना शुरू की है. इसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा, जो बालगृह (संस्थागत देखरेख) में रहते हैं. इस योजना के तहत 18 साल की उम्र पूरी करने वाले ऐसे बच्चों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा. साथ ही अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. ताकि, वे मुख्यधारा से जुड़ कर बेहतर तरीके से जीवनयापन कर सकें.इसके लिए ऐसे बच्चों को दक्ष बनाते हुए उन्हें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी. इसको लेकर जिला बाल संरक्षण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इसके तहत वैसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा, जो संस्थागत देखरेख से निकल चुके हैं या फिर निकट भविष्य में उनकी यह अवधि पूरी होने वाली है. इसको लेकर सर्वे भी कराया जायेगा.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, कौशल विकास मिशन, झारखंड आजीविका मिशन सहित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए चलायी जा रहीं योजना से जोड़ा जायेगा. कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण के बाद रोजगार के लिए बैंक से वित्तीय सहायता सहित सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. इस कार्य में संस्था को भी जोड़ा जायेगा. ज्ञात हो कि अभी राजधानी में पांच बालगृह संचालित हैं, जहां 150 बच्चे रह रहे हैं.