छह डीआइजी व 22 एसपी का तबादला
रांची : राज्य सरकार ने बुधवार को छह डीआइजी और 22 एसपी का तबादला कर दिया. हेमंत टोप्पो पलामू के, आरके धान कोल्हान के और शंभु ठाकुर बोकारो के डीआइजी बनाये गये हैं. राजकुमार लकड़ा को रांची का ग्रामीण एसपी बनाया गया है. जया राय को रांची का सिटी एसपी, एस कार्तिक को रांची का ट्रैफिक एसपी बनाया गया है. सरकार ने एसपी रैंक के तीन अफसरों को प्रोन्नति देकर डीआइजी रैंक में पदस्थापित किया है. आइआरबी-पांच के कमांडेंट इंद्रजीत महथा को सरायकेला का एसपी बनाया गया है. इससे पहले भी वह सरायकेला में काम कर चुके हैं. दबाव में काम नहीं करने के कारण उन्हें हटाया गया था.
एस कार्तिक रांची के ट्रैफिक एसपी बनाये गये
विकास व सुशासन प्राथमिकता : सीएम
बजट की तैयारी : परिचर्चा में लोगों ने दिये कई सुझाव
रांची : बजट पूर्व संगोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता विकास और सुशासन है. सुशासन का अर्थ जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है. उन्होंने परिचर्चा में मिले सुझावों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में शामिल करने की बात कही. साथ ही टैक्स रिफॉर्म के लिए कमीशन बनाने पर विचार करने का आश्वासन दिया.
2016-17 के बजट में लागू किये जायेंगे सुझाव : परिचर्चा में सीएम ने कहा : सुझाव महत्वपूर्ण हैं.
बजट निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसलिए इन सुझावों को पूरी तरह अगली बजट में शामिल कर पाना संभव नहीं हो सकेगा. वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में सुझावों को पूरी तरह शामिल किया जायेगा. साथ ही बजट में सुझाव की प्रक्रिया सितंबर से ही शुरू कर दी जायेगी, ताकि विकास के लिए बजट तैयार किया जा सके. बजट में अंतिम व्यक्ति तक की भागीदारी हो.
अपना गांव, अपना काम आधारित होगा 2016-17 का बजट : मुख्यमंत्री ने कहा : 2016-17 में ‘ अपना गांव, अपना काम ’ आधारित बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
इसमें गांवों को अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटी-छोटी योजना सुझाने व उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार दिया जायेगा. इन योजनाओं की 80 फीसदी राशि गांवों को दी जायेगी. श्रमदान के रूप में ग्रामीणों से 20 फीसदी की मांग की जायेगी. जब गांव के लोग मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, उनका रख-रखाव कर सकते हैं, तो वे अपनी जरूरत के लिए योजना का निर्माण और रख-रखाव भी कर सकते हैं.
कृषि, उद्योग और आइटी पर समान रूप से काम : मुख्यमंत्री ने कहा : सरकार बजट में कृषि, उद्योग और आइटी पर समान रूप से काम करेगी. सरकार राज्य को आइटी हब, पावर हब, एजुकेशन हब बनाने के लिए कृत संकल्प है. साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है. 2015-16 के बजट के बाद राज्य विकास पर्षद और आदिवासी विकास पर्षद का गठन किया जायेगा. राज्य विकास पर्षद में सभी सांसदों को शामिल किया जायेगा.
विलेज एक्शन प्लान बनाया जायेगा. साथ ही हर तीन माह पर विकास कार्यो की प्रगति की भौतिक समीक्षा की जायेगी. कुपोषण से मुक्ति के लिए संविदा के आधार पर 12 हजार कुपोषण सखियों की नियुक्ति की जायेगी. बजट के बाद आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के साथ बैठक कर कुपोषण से निबटने के लिए मामले में उनकी राय और समस्याएं सुनी जायेंगी. सरकार किसानों को और अधिक सुविधा देने पर विचार कर रही है.
एडवांस प्लानिंग होगा : उन्होंने कहा : 2016-17 के बजट में बजट के साथ ही योजनाओं को जमीन पर उतारने की कार्रवाई शुरू हो जायेगी. इसके लिए एडवांस प्लानिंग पहले से ही कर ली जायेगी. सीएम ने कहा : समय दीजिये, झारखंड बदलेगा. माहौल बनाने में सवा तीन करोड़ जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए.
क्या होगा बजट के बाद
राज्य विकास पर्षद और आदिवासी विकास पर्षद का गठन होगा. राज्य विकास पर्षद में सभी सांसद होंगे
विलेज एक्शन प्लान बनाया जायेगा. हर तीन माह पर विकास कार्यो की समीक्षा की जायेगी
12 हजार कुपोषण सखियों की नियुक्ति की जायेगी
किसने क्या सुझाव दिया
यूएन की यामिनी मिश्र ने जेंडर आधारित बजट बनाने और महिलाओं की भागीदारी को सिर्फ महिला बाल कल्याण तक ही सीमित नहीं रखने का सुझाव दिया. आधारभूत संरचना निर्माण में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया
अर्थशास्त्री रमेश शरण ने राजस्व वसूली और उसमें होनेवाली चोरी को रोकने के लिए टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाने का सुझाव दिया. साथ ही बजट राशि के खर्च के मूल्यांकन के लिए ‘ एक्सपेंडेचर कमीशन’ बनाने का सुझाव दिया
अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने रायल्टी बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के अलावा सिंचाई और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया
चेंबर ने राजस्व बढ़ाने के लिए कोयले की तरह अन्य अन्य खनिजों की नीलामी का सुझाव दिया. सरकार को फिजूलखर्ची रोकने और थर्मल पावर की जगह ‘ सोलर एनर्जी ’ को विकसित करने का सुझाव दिया. साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लिये जानेवाले कठोर फैसलों में भी साथ देने का वायदा किया
नगर विकास मंत्री ने सभी वर्गो के लोगों के लिए राशि का प्रावधान करने का सुझाव दिया
विधायक सरयू राय ने परिसंपत्तियों का भौतिक मूल्यांकन कराने, बजटीय अनुशासन बनाये रखने और भ्रष्टाचार खत्म करने का सुझाव दिया
विधायक राधा कृष्ण किशोर ने 66 प्रतिशत आबादी के कृषि पर निर्भर होने और इस क्षेत्र के लिए सिर्फ 3.41 से 3.75 प्रतिशत राशि का प्रावधान किये जाने का उदाहरण देते हुए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को बजट में अधिक हिस्सा देने का सुझाव दिया
नेशनल सोशल वाच के अमिताभ बेहर ने सभी समुदायों की भागीदारी लेने, पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया.
विष्णु राजगढ़िया ने पंचायतों को शक्ति देने को कहा
झारखंड का बजट तीन को
रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा. 30 मार्च तक चलेगा. तीन मार्च को 2015-16 का बजट पेश किया जायेगा. 28 फरवरी, एक मार्च, पांच मार्च से आठ मार्च, 14 मार्च, 21 से 23 मार्च और 28, 29 मार्च को बैठकें नहीं होंगी. चार व नौ मार्च को बजट पर चर्चा होगी.
