रांची: भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक सरयू राय ने राज्यपाल को पत्र लिख राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है. पत्र में कहा गया कि राज्य मंत्रिपरिषद के गठन में संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लंघन किया जा रहा है. राज्य में पिछले 18 दिनों से तीन सदस्यीय मंत्रिपरिषद काम कर रही है.
तत्कालीन मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 12 से कम है, जो कि असंवैधानिक है. संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से न तो 15 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए और न ही 12 से कम होना चाहिए. कहा गया है कि 12 मार्च 2005 को अजरुन मुंडा ने मंत्रिमंडल के पांच सहयोगियों के साथ शपथ ग्रहण किया था.
इस पर राज्यपाल ने श्री मुंडा को पत्र लिख कर मंत्रिपरिषद में 12 सदस्यों को शामिल करने का निर्देश दिया था. ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार को अविलंब मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य बनाने के लिए निर्देश देना जरूरी हो गया है. पत्र के साथ तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी की ओर से अजरुन मुंडा को लिखे गये पत्र की प्रति भी संलग्न की गयी है.
