उन्होंने कहा कि जमशेदपुर, जुगसलाई, मागनो एवं आदित्यपुर के मास्टर प्लान में दूरदर्शिता का अभाव है. परामर्शी द्वारा जमशेदपुर शहर के भविष्य में विकसित होनेवाले क्षेत्रों की जरूरतों को सही तरीके से नहीं दर्शाया गया है. देवघर के मास्टर प्लान पर भी सचिव ने गहरा असंतोष जताया है. उन्होंने परामर्शी कंपनी को दो महीने के अंदर मास्टर प्लान में आमूल-चूल परिवर्तन करने का निर्देश दिया है.
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देवघर व जमशेदपुर के मास्टर प्लान में निकली खामियां
रांची: जमशेदपुर और देवघर का मास्टर प्लान तैयार करने में परामर्शी कंपनियां मेहनत नहीं कर रही हैं. दोनों शहरों के मास्टर प्लान में कई खामियां सामने आयी हैं. नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार ने दोनों शहरों का मास्टर प्लान तैयार कर रहे परामर्शी कंपनियों से नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर, […]
रांची: जमशेदपुर और देवघर का मास्टर प्लान तैयार करने में परामर्शी कंपनियां मेहनत नहीं कर रही हैं. दोनों शहरों के मास्टर प्लान में कई खामियां सामने आयी हैं. नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार ने दोनों शहरों का मास्टर प्लान तैयार कर रहे परामर्शी कंपनियों से नाराजगी जाहिर की है.
सरकार ने परामर्शी कंपनियों को अगले 25 वर्षो की जनसंख्या का ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचना और आवास के लिए भूमि का उपयोग चिह्न्ति करने के निर्देश दिया है. जमशेदपुर का मास्टर प्लान तैयार करने में शहर के किनारे खरकई एवं सुवर्णरेखा नदी पर पुल प्रस्तावित कर उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी. वहीं, देवघर का मास्टर बनाने में रांची के लिए तैयार किये जा रहे मास्टर प्लान के प्रारूप के अध्ययन की जरूरत बतायी. पूरे देवघर नगरपालिका क्षेत्र (आसपास के 40 गांव समेत) भूमि का उपयोग चिह्न्ति करने के लिए कहा गया. श्री कुमार ने परामर्शी कंपनियों को तीन महीने के अंदर मास्टर प्लान में आवश्यक परिवर्तन कर सौंपने के निर्देश दिये. हर 15 दिन में कार्यप्रगति का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने को कहा है.
नहीं बना चास का मास्टर प्लान
चास का मास्टर प्लान बनाने के लिए परामर्शी कंपनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. नगर विकास सचिव अजय सिंह ने परामर्शी को दो महीने के अंदर मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है. उन्होंने देवघर नगर निगम के सीइओ और चास नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को लगातार परामर्शी के कार्यो की समीक्षा कर सरकार को उपलब्ध कराने के लिए कहा.
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