रांची: राज्य के प्लस टू उच्च विद्यालय के 1233 शिक्षकों को छह माह से वेतन नहीं मिला है. शिक्षकों को इस माह वेतन मिल सकता है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. वेतन मद में राशि कम होने के कारण अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान किया गया था.
वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग की ओर से फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी गयी है. स्वीकृति मिलने के साथ वेतन भुगतान के लिए राशि जिलों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. 15 फरवरी तक शिक्षकों को वेतन मिल जाने की संभावना है.
प्लस टू उच्च विद्यालय के शिक्षकों के पद को अब तक योजना मद से गैर योजना मद में स्थानांतरित नहीं किया गया है. इस कारण शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है. शिक्षक काफी दिनों से पद को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं. यह प्रक्रिया शुरू भी की गयी है. अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. नियुक्ति काल से ही शिक्षकों को कभी समय पर वेतन नहीं मिला. ढाई वर्ष के सेवा काल में प्लस टू उच्च विद्यालय के शिक्षकों को मात्र चार बार वेतन मिला है. शिक्षकों को औसतन छह माह के अंतराल पर वेतन मिलता है. नियुक्ति के बाद पहली बार शिक्षकों को नौ माह बाद मार्च 2013 में वेतन मिला.
मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की बैठक में प्लस टू शिक्षकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया. शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान नहीं होने पर आक्रोश जताया गया. बैठक में मामले को लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा सचिव से मिलने का निर्णय लिया गया. बैठक में डॉ सुधांशु कुमार सिंह, लक्ष्मी नारायण तिवारी, रमन झा, दिनेश कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे.
पारा शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय
राज्य के पारा शिक्षकों को चार माह से मानदेय नहीं मिला है. झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ के महासचिव विक्रांत ज्योति ने बताया कि पारा शिक्षक 14 फरवरी को अपनी मांगों के समर्थन में झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना देंगे. उन्होंने बताया कि 7500 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण का फॉर्म जनवरी 2014 में जमा लिया गया था, इसके बाद से अब तक प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ. धरना में राज्य भर के पारा शिक्षक भाग लेंगे.
प्लस टू शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान 15 फरवरी तक हो जायेगा. इसके लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया था. अगले वित्तीय वर्ष से शिक्षकों के पद को गैर योजना मद में स्थानांतरित कर दिया जायेगा. इसके बाद शिक्षकों वेतन भुगतान की समस्या समाप्त हो जायेगी.
आराधना पटनायक, शिक्षा सचिव
