रांची: राजधानी में केबल कंपनियां उपभोक्ताओं पर मनमाना पैकेज थोप रहीं हैं. इसे नियंत्रित करने के लिए अधिकृत जिला प्रशासन की ओर से भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे आम उपभोक्ता परेशान हैं. डिजिटल एड्रेस सिस्टम (सीएएस) के नियंत्रक ट्राइ ने स्थानीय प्रशासन को इससे संबंधित अधिकार दिया है.
इसके बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना है. केबल कंपनियों ने पहले तो बिना सूचना दिये प्रमुख चैनल बंद कर दिये, अब वे मनमाने दर वाले पैकेज भी थोप रही हैं. प्रमुख चैनल देखने के लिए अब लोगों को हर माह 340 रुपये तक देने को कहा जा रहा है, जबकि पहले 150-200 रुपये में ये चैनल दिखाये जा रहे थे. राजधानी में केबल सेवा देनेवाली तीन कंपनी मंथन, डेन व जीटीपीएल झारखंड से बाहर की कंपनियां हैं. इन्होंने मेट्रो शहरों की तर्ज पर ही पैकेज पेश किया है.
पैकेज लागू, लेकिन सुविधा नहीं
केबल कंपनियों द्वारा अभी तक राजधानी में आधारभूत संरचना नहीं बनायी गयी है, इसके बावजूद कंपनियां पैकेज लागू करने पर आमादा हैं. केबल कंपनियों और स्थानीय ऑपरेटरों से बात कर समस्या सुलझाने के लिए बैठक भी की गयी है. केबल ऑपरेटरों द्वारा एनालॉग से डिजिटल कनेक्शन करते समय बताया गया था कि ग्राहकों को कई फायदे होंगे. इसमें डीटीएच कनेक्शन की तरह पैकेज सिस्टम होगा. ग्राहक जो चैनल देखना चाहेंगे, उतने के लिए ही पैसे चुकाने होंगे. एचडी चैनल भी शुरू किये जायेंगे. शिकायत के लिए टॉल फ्री नंबर होगा. कनेक्शन खराब होने पर 12 घंटे में इसे ठीक किया जायेगा. लेकिन इनमें से एक भी लागू नहीं किया गया. दर्शकों को दो-ढाई सौ चैनल परोसे जा रहे हैं, लेकिन इनमें से 80 प्रतिशत चैनल उनके द्वारा नहीं देखे जाते. एचडी चैनल तो दूर अभी तक स्टीरियो चैनल भी नहीं दिखाये जा रहे हैं.
प्रशासन पर असर नहीं
रांची के एसडीओ अमित कुमार ने केबल कंपनियों को पैकेज लागू नहीं करने और चैनल नहीं बंद करने के लिए कहा था, लेकिन इसे नहीं माना गया. आदेश के बावजूद बिना सूचना दिये केबल चैनल बंद किये जा रहे हैं. लोगों को पैकेज लेने पर भी मजबूर किया जा रहा है. एसडीओ की ओर से कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है. प्रशासन के रवैये से खेल प्रेमी निराश हैं. ऑस्ट्रेलिया में ट्राइ सीरीज चल रही है. अगले माह से क्रिकेट विश्वकप भी है. इसके अलावा हॉकी इंडिया लीग भी शुरू है. इन सब को देखने के लिए उपभोक्ताओं पर पैकेज लेने का दबाव बनाया जा रहा है.
