रांची : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लगाया गया बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ट्रेजरी से जोड़ा जायेगा. उसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय नहीं आने या बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी नहीं बनाने पर उनका वेतन काटा जायेगा.
ट्रेजरी से उनकी अनुपस्थिति अवधि का वेतन काट कर मासिक वेतन दिया जायेगा. अगले चरण में देर से आने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका भी जा सकता है. मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती के निर्देश पर इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया गया है. सचिवालय में लगाये गये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को ट्रेजरी में जोड़ कर योजना का पायलट प्रशिक्षण दिया जायेगा. मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारी इससे संबंधित बैठक भी कर चुके हैं.
अब भी लगभग 4000 सचिवालय कर्मी नहीं बनाते हैं ऑनलाइन हाजिरी
झारखंड सरकार के सचिवालय में करीब 9,000 कर्मचारी हैं. इनमें से 5,000 कर्मचारी बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से अटेंडेंस बनाते हैं, जबकि शेष 4,000 कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं है. सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने एक महीने के अंदर राजधानी स्थित सभी सचिवालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है.
