रांची: झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जन विरोधी है. इसका सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड की जनता को होगा. पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री यादव ने कहा कि यह उद्योगपतियों के लिए तैयार किया गया अध्यादेश है. जो किसान और दलित विरोधी है. 2013 में यूपीए सरकार के समय भी एक बिल लाया गया था. उसमें कई गड़बड़ियां थी, लेकिन वह इससे अच्छा था.
पहले किसानों और रैयतों की सहमति आवश्यक थी. लेकिन, नये अध्यादेश में कि सानों और रैयतों की सहमति जरूरी नहीं है. इसमें सिंचित भूमि लेने का भी प्रावधान किया गया है. पहलेवाले बिल में रेलवे व रक्षा के लिए जमीन अधिग्रहण की बात कही गयी थी. इसमें तो निजी कंपनियों और पीपीपी मोड पर देने के लिए भी सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है.
श्री यादव ने कहा कि सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो सड़क और सदन में विरोध किया जायेगा. सभी दलों से एकजुट होकर उन्होंने विरोध करने का आग्रह किया. श्री यादव ने कहा कि 17-18 जनवरी को होनेवाली पार्टी की बैठक में इस पर रणनीति भी तैयार की जायेगी.
विधानसभा सत्र के दौरान भी प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण को लेकर लाये गये अध्यादेश पर सवाल उठाया. इस पर प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अभी तक स्पीकर का चयन नहीं हुआ है. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही सत्र की विधिवत शुरुआत होती है. ऐसे में इस मुद्दे को एक दिन बाद उठाया जाये.
