रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को छह विभागों की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य को स्वच्छ व पारदर्शी शासन देना उनकी प्राथमिकता है. सभी विभागों को इस दिशा में तत्परता से काम करने का निर्देश दिया. मानव संसाधन विकास विभाग को शिक्षकों के रिक्त 30 हजार पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया.
समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि प्राइमरी से प्लस टू तक शिक्षकों की रिक्तियों की क्या स्थिति है. उन्हें बताया गया कि कक्षा एक से आठ तक में 20 हजार पद रिक्त हैं.
नियुक्ति का मामला कोर्ट में है. सरकार इसमें एलपीए में गयी है. कोर्ट पांच जनवरी तक बंद है. छह जनवरी से इस पर सुनवाई हो सकती है. मुख्यमंत्री ने अविलंब इस दिशा में कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्हें बताया गया कि हाइस्कूल और प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों के 10 हजार पद रिक्त हैं. नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधिसूचना भेजी गयी है. मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव से बात की. अधिसूचना को जल्द मंजूरी देने और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया.
लीज नवीकरण की स्थिति जाना : मुख्यमंत्री ने खान विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से पूछा कि आखिर लीज नवीकरण का मामला लंबित क्यों है. विभाग की ओर बताया गया कि कई कंपनियां कोर्ट में चली गयी हैं. इस कारण लीज नवीकरण नहीं हो पा रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा : खान-खनिज को लेकर राज्य की बदनामी भी हुई है, मैं नहीं चाहता कि विभाग ऐसा कोई काम करे, जो गलत हो. सचिव को कहा गया कि जो सही है, उसका लीज नवीकरण कर दिया जाये. छोटे कारखानों को भी खनिज मिले, इसकी व्यवस्था की जाये. उन्होंने स्पष्ट कहा कि खान विभाग में जो हुआ सो हुआ, अब आगे सब कुछ साफ और पारदर्शी होना चाहिए.
रिम्स में एम्स की तरह हो सुविधा : स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा : सरकार रिम्स को एम्स की तर्ज पर डेवलप करना चाहती है. रिम्स में तमाम ऐसी सुविधाएं हों, जो एम्स में उपलब्ध हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची सदर अस्पताल के संचालन के मुद्दे पर जल्द पहल की जाये. मेदिनीनगर और हजारीबाग में 300 बेड के अस्पताल को 500 बेड में बदलने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया. दुमका में 500 बेड के अस्पताल की निर्माण प्रक्रिया आरंभ करने को कहा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि डॉक्टर समय पर डय़ूटी पर आयें, यह सुनिश्चित करें. चिकित्सकों का अनावश्यक तबादला न किया जाये.
कानून का राज नजर आये : गृह विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि राज्य में कानून का राज स्थापित हो. लोग निर्भय होकर कहीं भी आ-जा सकें. विधि-व्यवस्था दुरुस्त और चाक-चौबंद होनी चाहिए. लोग पुलिसकर्मियों को अपना मित्र समङों, ऐसी व्यवस्था हो. उन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने का सख्त निर्देश दिया. कहा कि भयमुक्त प्रशासन हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. बैठक में गृह सचिव एनएन पांडेय व डीजीपी राजीव कुमार भी उपस्थित थे.
खर्च की स्थिति जानी
वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि नवंबर तक बजट योजना मद की राशि का 29 फीसदी ही खर्च हुआ है. उन्होंने नाराजगी जतायी. स्वीकृत योजनाओं के लिए अविलंब राशि आवंटित करने का निर्देश दिया.
रांची को स्मार्ट सिटी बनायें
नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रांची को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है. विभाग जो भी कारगर कदम हो, उठाये. वह रांची शहर को बदला हुआ देखना चाहते हैं. रांची को एक राजधानी की तरह होना चाहिए. समीक्षा बैठक में उन्होंने फुटपाथ बनाने से लेकर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने तक का निर्देश दिया. सिवरेज ड्रेनेज के जोन एक में जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने रांची की ट्रैफिक समस्या पर चिंता जतायी, कहा : संभव हो, तो सड़कों को चौड़ा करायें. फ्लाई ओवर बनाने हैं, तो उस दिशा में काम किया जाये. मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य शहरों को भी दुरुस्त करने के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया.
रिम्स में एम्स की तरह हो सुविधा
मानव संसाधन विकास
हाइस्कूल और प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना को जल्द मंजूरी देने का निर्देश
कक्षा एक से आठ तक में नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने को कहा
नगर विकास विभाग
शहरों को दुरुस्त करने के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश
रांची में फुटपाथ बनाने, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने, सड़कें चौड़ी करने और ट्रैफिक सुधारने को कहा
स्वास्थ्य विभाग
मेदिनीनगर व हजारीबाग में 300 बेड के अस्पताल को 500 बेड में बदलने को कहा
दुमका में 500 बेड के अस्पताल की निर्माण प्रक्रिया आरंभ करें
गृह विभाग
अपराध पर अंकुश लगाने का निर्देश
विधि-व्यवस्था दुरुस्त करें
खान विभाग
सही मामलों में लीज नवीकरण करें
छोटे कारखानों को भी खनिज मिले, इसकी व्यवस्था करने को कहा
वित्त विभाग
स्वीकृत योजनाओं के लिए अविलंब राशि आवंटित करने को कहा
योजना मद की राशि का 29 9} ही खर्च होने पर जतायी नाराजगी
