फ्लैगशिप योजनाओं की राशि की निकासी में हो रही परेशानी

वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड में चल रही केंद्र प्रायोजित फ्लैगशिप योजनाओं की राशि की निकासी में नया व्यवधान सामने आने लगा है. पिछले वर्ष तक केंद्र सरकार संबंधित विभागों को फ्लैगशिप योजनाओं की राशि सीधे विभाग के बैंक खाते में ट्रांसफर करती थी. अब नये नियमों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से स्टेट के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जा रहे हैं. इससे राज्य में चल रही केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ), महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), इंदिरा आवास योजना, समेकित कार्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम समेत 13 योजनाओं पर असर पड़ने लगा है. अब सभी विभाग को राज्य के वित्त मंत्रालय में पैसे की निकासी के लिए रिक्विजिशन देना पड़ रहा है. इतना ही नहीं रिक्विजिशन की सहमति मिलने के बाद उसके लिए महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र निर्गत कराना भी जरूरी कर दिया गया है. इससे केंद्र से मिलनेवाली सहायता राशि की किस्तों को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में भी विलंब होने लगा है.