रांची: मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा है कि राज्य में जारी बिजली परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा करने के लिए मॉनिटरिंग की जाये. ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिये. इसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने की बात कही. मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत परियोजनाओं के लिए वन विभाग से अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ है. जहां स्थल एवं वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त है वहां कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए. इन परियोजनाओं पर राज्य का विकास निर्भर है. जो भी पदाधिकारी जान बूझ कर कार्य में विलंब करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
मुख्य सचिव ने पीपीपी मोड पर बन रही विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने जेरेडा द्वारा पंचायत एवं प्रखंड कार्यालय में स्थापित की जानेवाली सौर ऊर्जा कार्य को शीघ्र पूरा करने और उसके रख-रखाव को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है.
विदित हो कि जल विद्युत परियोजना की संभावना के लिए जेरेडा को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था.
जेरेडा ने 12 स्थलों के लिए फीडबैक इन्फ्रा को परामर्शी नियुक्त किया, जिसमें छह जल विद्युत परियोजनाओं की संभावना बतायी गयी है.
इस बैठक में विभिन्न शहरों में विद्युत वितरण के लिए फ्रेंचाइजी के चयन कर, वितरण के कार्य में घाटा कम करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का आदेश दिया गया. मुख्य सचिव ने साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने एवं जले हुए ट्रांसफारमर को शीघ्र बदलने का भी निर्देश दिया. उन्होंने पूरे राज्य में विद्युत वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया.
