रांची: राज्य में करीब 42 हजार कर्मियों के पद रिक्त हैं. ये पद अराजपत्रित कर्मचारियों सहित प्रखंडों में कार्यरत तृतीय वर्गीय कर्मियों के हैं. इसमें करीब आठ हजार चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पद हैं. इसके साथ ही राज्य सचिवालय में 500 पद सहायकों के खाली हैं.
राज्य प्रशासनिक सेवा के करीब 250 पदों पर और बहाली होनी है. जनसेवक, पंचायत सेवक व हल्का कर्मचारियों को मिला कर करीब 1400 पद खाली हैं. इन पदों के रिक्त होने से एक कर्मचारी को दो-तीन कर्मियों का काम करना पड़ रहा है. वे वर्क लोड से लदे हैं. कर्मियों की संख्या में कमी पर सरकार गंभीर है.
सरकार बहाली की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करेगी. इसे लेकर कार्मिक विभाग ने पहल शुरू कर दी है. इसके तहत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों (ग्रुप-डी) चपरासी आदि के लिए नियमावली तैयार कर ली गयी है. इसे सलाहकार के पास भेजा गया है. उनकी सहमति के बाद इसे परामर्शी परिषद की बैठक से पास कराया जायेगा. इसके बाद इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जायेगा.
जिलों में कार्यरत तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की बहाली के लिए उपायुक्तों द्वारा अधियाचना भेजी जायेगी. यह बात हो रही है कि सारे जिले सीधे अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को न भेजें, बल्कि कार्मिक विभाग को भेजें. इसके बाद यहां से कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जायेगा.
