सरकार का खर्च कटौती अभियान

प्रथम श्रेणी यात्रा, नयी नियुक्तियों पर रोकएजेंसियां, नयी दिल्लीराजकोषीय घाटे को 4.1 फीसदी तक सीमित रखने के उद्देश्य से सरकार ने गैर-योजना व्यय में 10 प्रतिशत कटौती के तक नौकरशाहों पर प्रथम श्रेणी में विदेश यात्रा और पांच सितारा होटलों में मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है. कहा गया है कि जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करें. वर्ष 2014-15 के दौरान जब तक बहुत जरूरी न हो, नयी नियुक्तियां न करें. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में ही इसके संकेत दिये थे. कहा था, ‘हमें देखना होगा कि लोकलुभावन और बेकार खर्चों को जारी रखा जाये अथवा नहीं.वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक परिपत्र जारी कर कहा है कि रक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों और सुरक्षा संगठनों की परिचालन अनिवार्यता पूरी करने के लिए नये वाहनों की खरीद की मंजूरी है, लेकिन अन्य वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध जारी रहेगा. इसका उद्देश्य सरकार की परिचालन क्षमता प्रभावित किये बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना है. मितव्ययिता पहलों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सचिव जिम्मेदार होंगे और वित्तीय सलाहकारों को तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय को रपट सौंपनी होगी.यहां लागू नहीं होगी कटौतीब्याज भुगतान, कर्ज की वापसी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन भुगतान और राज्यों को अनुदानवित्त मंत्रालय के निर्देशत्रमितव्ययिता की पहल स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू होगीत्रबजट में आवंटित राशि के अलावा और राशि का आवंटन नहीं होगात्रव्यापार संवर्द्धन के लिए प्रदर्शनी को छोड़ विदेश में प्रदर्शनी-गोष्ठी-सम्मेलन आयोजित करने को प्रोत्साहन नहींत्रअपव्यय नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए आखिरी तिमाही में एक साथ खर्च करने से बचेंत्रघरेलू अथवा अंतरराष्ट्रीय यात्रा में साथ जानेवाले को मुफ्त टिकट योजना का लाभ नहीं मिलेगा17,94,892 करोड़ रुपये बजट व्यय अनुमान5.75 लाख करोड़ रुपये के योजना व्यय का प्रस्ताव12.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक है गैर योजना व्ययराजकोषीय घाटा2011-125.7 फीसदी2012-134.8 फीसदी2013-144.5 फीसदी2016-17 का लक्ष्य3.0 फीसदी