रांची : केंद्र सरकार मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमइ) को बढ़ावा देने के लिए नयी नीति पर काम कर रही है. सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था व देश दोनों का विकास एमएसएमइ के माध्यम से ही संभव है. यह बातें केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कही. वह चेंबर भवन में व्यवसायियों व उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है. लाइसेंस सहित अन्य कई चीजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है.
शीघ्र ही राज्य सरकारों के साथ बैठक कर एमएसएमइ से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेंगे और उसका निदान करेंगे. कोयला में परचेज पॉलिसी के अनुसार, 20 प्रतिशत कोयला मध्यम उद्योगों को मिलना तय है, इसके अलावा खनिजों पर सबसे पहले सरकारी कंपनियों और उसके बाद स्थानीय उद्यमियों का हक रहेगा.
इसके बाद ही खनिजों को दूसरा राज्यों को निर्यात किया जा सकेगा. श्री मिश्र ने कहा कि नयी नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए उद्यमियों से भी राय ली जा रही है. कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सीपी सिंह, चेंबर अध्यक्ष रतन मोदी, चंद्रकांत रायपद, किशोर मंत्री समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
