अटका झारखडं राज्य सिंचाई आयोग का गठन

तीन से पांच वर्षों का होगा कार्यकालवरीय संवाददाता, रांचीविधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से झारखंड राज्य सिंचाई आयोग के गठन का मामला लटक गया है. आयोग का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं आने से इसे स्वीकृति नहीं मिल पायी. जल संसाधन विभाग की ओर से राज्य सिंचाई आयोग का गठन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. दूसरे राज्यों की तर्ज पर यह आयोग बनाया जायेगा. आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसके लिए अभियंत्रण संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष बनाये जायेंगे. इसके अलावा अन्य सदस्यों का मनोनयन भी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. आयोग का कार्यकाल तीन से पांच वर्ष का होगा. आयोग का मुख्य कार्य सिंचाई और जल की उपलब्धता और विवादों का निबटारा कर सरकार को सुझाव देना होगा. आयोग के दायरे में राज्य के जलाशय, नदियां, नदियों में उपलब्ध पानी और उसकी उपयोगिता पर नजर रखना होगा. इतना ही नहीं पानी से संबंधित अन्य स्रोतों पर भी आयोग की नजर रहेगी. आयोग पानी के घरेलू, सिंचाई, व्यावसायिक, वाणिज्यिक और अन्य तरह के उपयोग और पानी की खपत और संबंधित रिपोर्ट को समय-समय पर अपग्रेड भी करेगा. नदी जल बंटवारे और सिंचाई से संबंधित मामलों पर भी आयोग की पैनी नजर रहेगी.