आरोपी विधायकों के मामले में सरकार को जवाब देने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगीरांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को आरोपी विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल व जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया. साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आरएस मजुमदार ने शपथ पत्र दायर कर खंडपीठ को बताया कि 80 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. 20 प्रतिशत मामलों में जांच अंतिम चरण में है. शीघ्र जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया जायेगा. अन्य विधायकों से संबंधित मामलों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है. सरकार की ओर से मंत्री लोबिन हेंब्रम, मथुरा महतो, साइमन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, नीलकंठ सिंह मुंडा, हरिनारायण राय, रामदास सोरेन, अकिल अख्तर, नलिन सोरेन, जय प्रकाश सिंह भोक्ता, जनार्दन पासवान के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी नहीं दी गयी है. गृह विभाग के प्रधान सचिव एनएन पांडेय ने 13 सितंबर 2013 को शपथ पत्र दायर किया था. 28 विधायक और एक सांसद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जो राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लंबित है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऊर्जा व वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह व अन्य विधायकों से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी दी गयी थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से जनहित याचिका दायर कर आरोपी सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल व जांच की मांग की है.