रांची : केंद्र सरकार के सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पहाड़ी और नक्सल क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराने के लिए नियम शिथिल किये जायेंगे. छोटे ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जायेगा. उनको क्षमतावान बनाने के लिए नियमों में ढिलाई बरती जायेगी. खास नियम बनाये जायेंगे. पहाड़ी और नक्सल क्षेत्रों के लिए छोटे-छोटे पैकेज बना कर काम किया जायेगा.
स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर निर्माण कार्य से जोड़ा जायेगा. इससे रोजगार का भी सृजन होगा. श्री गडकरी अपने विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में बता रहे थे. दिल्ली में आयोजित किये गये प्रेस कांफ्रेंस में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची, पटना,कोलकाता, असम, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और चेन्नई के पत्रकारों से भी जुड़े थे.
उन्होंने सड़क, परिवहन, जहाजरानी और पेयजल-स्वच्छता विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में बताया. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रांची-रड़गांव-महुलिया सड़क का निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता सूची में है. वहां काम करने में परेशानी भी सामने आ रही है. बावजूद इसके सरकार रांची-रड़गांव-महुलिया सड़क का निर्माण करने के प्रति दृढ़ संकल्प है. श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार अब केवल अब सीमेंट और कांक्रीट से सड़कें बनायेगी. इससे सड़कों के रख-रखाव पर काफी कम खर्च होगा. सड़कों के निर्माण में आयरन ओर से निकलने वाले डस्ट का भी उपयोग किया जायेगा. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक से संपर्क किया गया है.
* जल्द 60 करोड़ लोगों को शौचालय देने की योजना
पेयजल एवं स्वच्छता के लिए किये जा रहे कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ कर दिया जायेगा. शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने वाले लगभग 60 करोड़ लोगों को शौचालय बना कर देने की योजना पर तीव्रता से काम किया जा रहा है. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी काफी काम हो रहा है. देश में 17,000 से अधिक गांव-शहरों में पीने का पानी प्रदूषित है. उनको साफ पानी सुलभ कराने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. केंद्र सरकार ज्यादातर फिल्टरेशन प्लांटों को सोलर पॉवर पर शिफ्ट कर रही है. झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य, जहां बिजली की समस्या ज्यादा है, वहां प्लांटों में सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है. इससे लोगों को नियमित रूप से साफ पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा.
* रोड ट्रांसपोर्ट एवं सेफ्टी डिपार्टमेंट बनेगा
उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है. रोड ट्रांसपोर्ट एवं सेफ्टी डिपार्टमेंट बना कर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए काम होगा. बिहार में किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि गांधी सेतु के सामानांतर एक दूसरा पुल बनाने की योजना पर काम किया जायेगा. इस बारे में बिहार सरकार से बातचीत की गयी है. जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है.
* इ-रिक्शा के परिचालन पर अधिसूचना जल्द
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इ-रिक्शा के परिचालन की अनुमति देने के बारे में अंतिम अधिसूचना दस दिन बाद जारी की जायेगी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा मुद्दों के चलते बैटरी से चलने वाले इन रिक्शों के परिचालन पर रोक लगा दी थी.
ई -रिक्शा परिचालन को लेकर सुरक्षा व अन्य दिक्कतों को दूर किया गया है. उनके परिचालन को विधि सम्मत बनाने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन किया गया है. केंद्र सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट बनाया है. इसकी मदद से लक्ष्मी-दर्शन की परंपरा खत्म की जायेगी. शहरों में जगह-जगह सीसीटीवी लगाये जायेंगे. ई-गर्वनेंस सिस्टम लागू किया जायेगा. ऑनलाइन परमिट और आवेदन जैसे अन्य काम होंगे.
* आम सहमति से ही अधिग्रहण अधिनियम में परिवर्तन
श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों का भला चाहती है. जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर आम सहमति के बाद ही सरकार कोई फैसला करेगी. अभी इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम में फेरबदल पर आम सहमति बनाना चाहती है. गरीबों के साथ अन्याय करने का कोई सवाल नहीं है. सरकार गरीब लोगों के लिए काम करने के प्रति प्रतिबद्ध है. किसानों के मुआवजा पैकेज की कटौती करने का कोई सवाल नहीं है. जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, उनकी मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
