सरकार को समयबद्ध एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश

मेडिकल सीटें घटाने के मामले में केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे जारीकोर्ट नंबर-एक में हुई सुनवाईरांची : अधिवक्ताओं के बहिष्कार के बावजूद कोर्ट नंबर एक में मामलों की सुनवाई बुधवार को भी जारी रही. प्रार्थियों ने स्वयं अपने मामलों की पैरवी की. राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटें घटाने को लेकर दायर विद्यार्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीट घटाने संबंधी एमसीआइ की अनुशंसा व केंद्र सरकार के आदेश पर लगायी गयी रोक को जारी रखा. खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को बेहतर बनाने व एमसीआइ के दिशा-निर्देश के अनुसार कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की. प्रार्थियों ने स्वयं पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रेया कश्यप, आर बनर्जी व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. इसमें मेडिकल सीटें घटाने के निर्णय को चुनौती दी गयी है.