रांची: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की गवर्निग बॉडी (शासी इकाई) की बैठक में इमर्जेसी मोबाइल सर्विस (108) को मंजूरी मिल गयी है. इस पर कॉल करके आपात स्थिति में चिकित्सा मदद ली जा सकेगी. मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद की अध्यक्षता वाली इकाई ने एनआरएचएम के वरीय अधिकारियों को इस योजना को लागू करने को कहा है.
चालू वित्तीय वर्ष के लिए एनआरएचएम के कुल बजट 1373 करोड़ पर भी सहमति हो गयी है. अब इसी आधार पर केंद्र से राशि की मांग की जायेगी. एक महत्वपूर्ण बात अनुबंध कर्मियों के लिए भी हुई है. इन्हें साल भर में एक माह का ऑनलीव (छुट्टी) देने के मुद्दे पर कहा गया कि कुछ दूसरे राज्यों से इसकी जानकारी मंगा ली जाये. यदि वहां यह लागू है, तो झारखंड में भी लागू कर दिया जाये.
गवर्निंग बॉडी ने इस बात की सहमति भी दी है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को तकनीकी रूप से सहयोग करने वाली संस्था प्लान इंडिया तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम आरएमएनसीएच+ में सहायक संस्था यूएस एड के प्रतिनिधि भी गवर्निग बॉडी के सदस्य होंगे. बैठक में सचिव के विद्यासागर, एल खियांग्ते, अजय कुमार सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
