गैस कीमत पूलिंग उपायों को मिली मंजूरी

एजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार ने प्रशासित कीमत व्यवस्था (एपीएम) के तहत गैस प्राप्त करनेवाली परियोजनाओं को पूलिंग व्यवस्था से अलग करने तथा वित्तीय पैकेज जैसे कदमों को मंजूरी दी है. इससे ईंधन की कमी से 1200 अरब रुपये मूल्य के फंसे संयंत्रों को लाभ होगा. बिजली क्षेत्र में गैस कीमत पूलिंग पर चर्चा के लिए हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि बिजली मंत्रालय इसके प्रभाव का आकलन करेगा और इसके कारण राजस्व अंतर को पूरा करने के लिये संभावित रास्ता निकालेगा. पूलिंग व्यवस्था के तहत घरेलू तथा आयातित गैस की कीमत का औसत मूल्य निर्धारित किया जाता है.सरकार उन गैस संयंत्रों को पूलिंग से अलग करेगी, जिन्हें फिलहाल एपीएम के तहत गैस मिल रही हैं. एपीएम के तहत गैस की कीमत का निर्धारण सरकार करती है. निजी बिजली उत्पादकों ने घरेलू और आयातित गैस की कीमत की पूंलिंग व्यवस्था की वकालत की है, क्योंकि इससे 1,20,000 करोड़ रुपये मूल्य के बिजली संयंत्रों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी. सूत्रों के अनुसार बैंक गैस की कमी से जूझ रहे बिजलीघरों को राहत पैकेज उपलब्ध कराने तथा मौजूदा कमी से पार पाने में मदद करेंगे.निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के अनुसार, गैस आधारित पूरे बिजली संयंत्रों की क्षमता 24,149 मेगावाट है, जिसमें 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को बैठक ली, जिसमें बिजली, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, राजस्व तथा व्यय विभाग के सचिव शामिल हुए. बिजली परियोजनाओं को एलएनजी पर आयात शुल्क समाप्त करने तथा मूल्यवर्द्धित कर (वैट) को समाप्त करने के रूप में राहत भी मिल सकती है. उनसे संयंत्र की दक्षता (प्लांट लोड फैक्टर) कुल क्षमता के 40 प्रतिशत पर रखे जाने को कहा जा सकता है. राज्यों को पूलिंग से जुड़ने को लेकर उपयुक्त प्रोत्साहन के जरिये प्रोत्साहित किया जा सकता है. इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीइएफ) से संभावित वित्त पोषण शामिल है. साथ ही, पीएमओ ने बिजली मंत्रालय से इसी तर्ज पर एक और प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, जिसमें सभी संयंत्रों को शामिल किया, जो एपीएम गैस प्राप्त करते हैं. इसे अगले सप्ताह सौंपा जायेगा.