राज्य सरकार से जवाब-तलब किया

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को पुलिस को अलग-अलग भागों में बांटने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया. खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए सरकार से पूछा कि निदेशक (अभियोजन) के पद पर नियुक्ति को लेकर क्या कदम उठाये गये हैं. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रजनीश मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि पुलिस में एक ही विंग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर और इंवेस्टिगेशन का भी काम करती है. इससे जांच प्रभावित होता है. सरकार ने 2011 में ही निदेशक अभियोजन की नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला था, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं की गयी.