नयी दिल्ली. टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में समाचारों और समसामयिक विषयों के प्रसारण और प्रकाशन में स्वतंत्रता एवं बहुलता सुनिश्चित करने के लिए ट्राई ने इस क्षेत्र में प्रवेश करनेवाले राजनीतिक निकायों और व्यावसायिक घरानों पर पाबंदियां लगाने की सिफारिश की है. दूरसंचार नियामक को प्रसारण क्षेत्र के नियमन की जिम्मेदारी भी दी गयी है. ट्राई ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक ही स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की सिफारिश की है, जिसमें मुख्य रूप से गैर-मीडिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को रखने का सुझाव है. ट्राई ने ऐसे नियामक को ‘पेड-न्यूज’ और ‘निजी समझौतों’ के आधार पर समाचार प्रकाशन तथा ‘संपादकीय स्वतंत्रता’ से जुड़े मुद्दों की जांच करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देने की भी सिफारिश की है. ट्राई ने कहा है कि राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं, शहरी, स्थानीय, पंचायती राज संस्थाओं तथा सार्वजनिक धन से चलनेवाली दूसरी संस्थाओं, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, कंपनियों, उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों और सरकारी धन से चलनेवाली कंपनियों और सहायक एजेंसियों को प्रसारण और टीवी चैनल वितरण क्षेत्र में आने से रोका जाना चाहिए.
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मीडिया में राजनेताओं-उद्यमियों के प्रवेश पर लगेगी रोक
नयी दिल्ली. टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में समाचारों और समसामयिक विषयों के प्रसारण और प्रकाशन में स्वतंत्रता एवं बहुलता सुनिश्चित करने के लिए ट्राई ने इस क्षेत्र में प्रवेश करनेवाले राजनीतिक निकायों और व्यावसायिक घरानों पर पाबंदियां लगाने की सिफारिश की है. दूरसंचार नियामक को प्रसारण क्षेत्र के नियमन की जिम्मेदारी भी दी गयी […]
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