क्या झारखंड के गरीबों को मुफ्त और मध्यमवर्ग को सस्ती देगी सरकार ? सीएम हेमंत सोरेन ने कही ये बात

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे दिन भी विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक की. ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में गरीब महंगी बिजली नहीं खरीद सकते हैं.

उन्हें मुफ्त बिजली उनके सामान्य इस्तेमाल के लिए कैसे दिया जा सकता है. वहीं मध्यम वर्ग को सस्ती दर पर बिजली मिले, इसके लिए कोई रास्ता बोर्ड के अधिकारी निकाले. गौरतलब है कि सरकार के एजेंडा में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने लक्ष्य रखा गया है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने जाति प्रमाण पत्र नौंवी कक्षा में ही छात्रों को दे देने का निर्देश दिया है.

इसके लिए विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वर्तमान और आने वाले दिनों में बिजली की घरेलू और कॉमर्शियल दोनों आवश्यकता का ठीक से आकलन करें.

इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और ट्रांसमिशन लाइन का आकलन करें. 2015 से चल रहे काम को 31 मार्च तक खत्म करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा आधारित बिजली पर अधिक काम करें. एक टोला, पंचायत, गांव आदि पर मिनी सोलर ग्रिड स्टेशन बनाकर घरों में बिजली दें. ग्रामीण विकास की समीक्षा करते हुए सीएम ने मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने पर जोर दिया. इस पर चिंता जतायी कि केंद्र झारखंड को मनरेगा के तहत मजदूरी दर कम दे रहा है.

कैंप लगा कर बनाये जायें जाति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कैंप लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने या उसे लंबित रखने की बहुत सी शिकायतें मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बच्चे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ना भटके यह विशेष रूप से ध्यान रखें.

हर गरीब, वृद्ध और विधवा तक खाद्यान्न पहुंचे

मुख्यमंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक गरीब वृद्ध और विधवा तक खाद्यान्न पहुंचे. कहा कि अशक्त तक खाद्यान्न पहुंचाना हमारा दायित्व है. विभाग ऐसी योजना तैयार करे, जिससे जरूरमंदों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा सके. वित्त और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी धन को निजी खाते में रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें.

बैठक में उपस्थिति : समीक्षा बैठक में मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे.

गरीब को दें पंचायत भवन में रहने, वहीं करेंगे पहरेदारी

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज व ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान अफसरों से कहा कि पंचायत भवनों में किसी गरीब को रहने दें. यह देखें कि कौन आवास विहीन है.

उसे पंचायत भवन का एक कमरा दे दें,ताकि वह अपने परिवार के साथ वहां रहे और उसका पहरा दे. सारे सामानों की देखभाल भी करे. इसके लिए कोई रात्रि प्रहरी न रखें. पंचायती राज विभाग की ओर से समीक्षा बैठक के दौरान यह बात उठी थी कि सारे पंचायतों में पंचायत भवन रात में ऐसे ही बिना सुरक्षा के रहता है. उसमें कई तरह के उपस्कर आदि भी रहते हैं. यह तय हुआ कि इस विषय पर एक नीति तैयार की जायेगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी.