रांची : पथ निर्माण विभाग सहित अन्य कार्य विभागों में शिड्यूल अॉफ रेट (एसओआर) की जांच के लिए तकनीकी समिति बना दी गयी है. विकास आयुक्त ने तकनीकी समिति का गठन किया है. यह समिति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिव्यांशु झा के संयोजन में काम करेगी. मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने तकनीकी समिति के गठन का निर्देश दिया था. इसमें संयुक्त सचिव या उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को संयोजक रखने को कहा गया था.
इस आलोक में समिति का गठन कर लिया गया है. प्रथम द्रष्टया एसओआर में गड़बड़ी पाने पर मुख्यमंत्री ने पथ विभाग के अभियंता प्रमुख रासबिहारी सिंह को निलंबित कर दिया था. इसके बाद पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी को दी गयी.
इस कमेटी में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव, भवन निर्माण विभाग व जल संसाधन विभाग के सचिव को रखा गया है. कमेटी के अध्यक्ष को तकनीकी दृष्टि से जांच के लिए तकनीकी समिति बनाने को कहा गया था. इसके बाद ही तकनीकी समिति गठित कर ली गयी है. इसके बाद सामान्य रूप से इसकी बैठक भी हुई.
इन मामले की जांच करेगी समिति : समिति पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग व भवन निर्माण विभाग के मामलों की जांच करेगी. समिति एक अप्रैल 2016 से लेकर अब तक इन विभागों में हुए टेंडर निबटारा की जांच करेगी. यह देखेगी कि इन विभागों में टेंडर निबटारा की प्रक्रिया क्या रही और टेंडर के सारे कागजातों की भी जांच करेगी. इसके साथ ही इन सारे कार्य विभागों के एसओआर व इसके निर्धारण की भी जांच करेगी.
तकनीकी समिति में इन्हें रखा गया है
दिव्यांशु झा, संयुक्त सचिव, योजना सह वित्त विभाग
अरुण कुमार पांडेय, सीडीओ (पथ निर्माण) मुख्य अभियंता के सचिव प्रावैद्यिकी
ओम प्रकाश सिंह, मुख्य अभियंता भवन निर्माण के सचिव प्रावैद्यिकी
प्रवीण कुमार झा, उप सचिव (तकनीकी), ग्रामीण कार्य विभाग
रवि सहाय, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग
कमल मुंडा, सचिव, विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड, ऊर्जा विभाग
सुधाकांत झा, डायरेक्टर, पीएमयू, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
