सर्वदलीय बैठक में नहीं बनी बात, राज्यसभा में चर्चा टली

विवादास्पद बीमा संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा फिलहाल टाल दी गयी है. विधेयक पर आम राय कायम करने के लिए सरकार की पहल पर सोमवार की सुबह हुई सर्वदलीय बैठक में मतभेद दूर नहीं किये जा सके. विपक्षी दल इसे एक प्रवर समिति को सौंपने की मांग कर रहे हैं. इस बीच सरकार ने विधेयक को पारित करवाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है. एनसीपी व बीजद ने संशोधनों के साथ विधेयक के समर्थन का एलान किया है. बैठक के बाद नायडू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी नेताओं से कहा है कि इस बारे में जो भी सार्थक सुझाव मिलेंगे, वह उन पर विचार करेगी. हमने विपक्ष से पूछा कि आप साफ -साफ बताएं कि आपकी आपत्ति और चिंता क्या है. वह आपस में चर्चा कर इसे बतायेंगे. फिर हमसे बात करेंगे. हम इस पर चर्चा करेंगे. विश्वास है कि कोई मोटी सहमति बन जायेगी. बैठक में मौजूद वित्त मंत्री जेटली ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उन्हें इस विधेयक को पारित कराने में या तो सहयोग करना चाहिए या फिर बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, लेकिन आर्थिक नीतियों में सुधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. इस विधेयक की भाषा और प्रावधान एक तरह से पिछले विधेयक के समान ही है, जो यूपीए सरकार के समय पेश किया गया था. एनसीपी-बीजद का साथ एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम चाहते हैं कि विधेयक के बारे में संभावित फार्मूले पर कोई आम सहमति बने. एनसीपी और बीजद कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करने को तैयार हैं. दोनों दलों का यह एलान सरकार के लिए वरदान है, क्योंकि एनडीए सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है. राज्यसभा में भाजपा नीत एनडीए सरकार को बहुमत नहीं है. 245 सदस्यीय रास में कांग्रेस के 69 सदस्यों सहित इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने या विरोध करने वाले दलों की कुल सदस्य संख्या 133 है, जबकि समर्थन में केवल 68 सदस्य ही हैं.