रिचार्ज के लिए विद्यालय विकास कोष से मिलेगी राशि
रांची : राज्य के शिक्षकों को अपने मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति और ई-विद्यावाहिनी से जुड़े काम के लिए 300 रुपये मिलेगा़ यह राशि मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए विद्यालय विकास कोष से दी जायेगी. राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है.
पत्र में कहा गया है कि पूर्व में शिक्षकों को अपने मोबाइल से बायोमैट्रिक उपस्थिति बनाने और ई-विद्यावाहिनी के लिए आवश्यक सूचना भेजने को कहा गया था. इसके लिए इंटरनेट पर होनेवाले खर्च के लिए प्रति विद्यालय एक शिक्षक को प्रतिमाह 300 रुपये देने को कहा गया है़ विद्यालय के प्रधान शिक्षक व सहायक शिक्षक के पास स्मार्टफोन नहीं होने पर दूसरे शिक्षक के मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है. किसी भी परिस्थिति में एक विद्यालय में दो रिचार्ज का प्रावधान लागू नहीं होगा. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि है कि प्रत्येक विद्यालय में तत्काल एवं अनिवार्य रूप से इस प्रावधान को लागू किया जाये. साथ ही कहा गया है कि किसी विद्यालय का टैब खराब है या टैब नहीं दिया गया है, वैसे विद्यालयों के शिक्षक भी मोबाइल से उपस्थिति बनायेंगे.
शिक्षक संघ ने जताया विरोध
इधर, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड प्रदेश प्राथमिक प्रकोष्ठ के संयोजक आशुतोष कुमार और सह संयोजक विजय बहादुर सिंह ने मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के निर्देश का विरोध किया है. शिक्षा परियोजना से निर्देश वापस लेने की मांग की गयी है. महासंघ का कहना है कि सभी शिक्षक स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं. ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं करता है. ऐसे में शिक्षकों के लिए मोबाइल से उपस्थिति बनाना संभव नहीं है.
चुनाव तक नहीं हाेगा टैब का उपयोग
झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से विद्यालयों को टैब दिया गया है. शिक्षक टैब से ही ऑनलाइन उपस्थिति बनाते हैं. टैब खुलने पर मुख्यमंत्री का संदेश आता है. इस कारण चुनाव तक इसके प्रयोग पर रोक है. चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर से टैब का उपयोग होगा. इस दौरान शिक्षक अपने मोबाइल से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करायेंगे.
