स्थानीयता पर न्यायिक आयोग का गठन हो : माकपा

स्थानीय नीति पर सीएम को लिखावरीय संवाददाता, रांचीमाकपा ने राज्य सरकार के स्थानीय नीति के प्रारूप पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. पार्टी का मानना है कि एक न्यायिक आयोग का गठन कर छह माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए. राज्य सरकार का जो प्रारूप है, उसमें कई ऐसी बात है, जिससे आगे परेशानी होगी. माकपा के राज्य सचिव गोपीकांत बख्शी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि प्रारूप में छत्तीसगढ़ का जो मिसाल पेश किया गया है, वह झारखंड के लिए प्रासांगिक नहीं है. राज्य के सर्वे सेटलमेंट में भी एकरूपता नहीं है. इसे आधार बनाना भी उचित नहीं होगा. मूलवासी या झारखंडवासी की अवधारणा से जनता में असंतोष उपजेगा. भूमिहीन किसानों के लिए तीन पुश्तों का मापदंड प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी के लिए संवैधानिक प्रावधान तथा पांचवी अनुसूची के लिए क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण को सुरक्षित रखना होगा.