गांवों की तस्वीर बदलेगी, जल्दी ही उपलब्ध करायी जायेंगी शहर जैसी सुविधाएं : रघुवर

• मुख्यमंत्री ने मुखिया संघ के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
• लाभुक समिति को पांच लाख रुपये तक की योजना स्वीकृत करने का अधिकार देने पर बनी सहमति

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गांव में भी शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है. इसको ध्यान में रख कर 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से गांव में स्ट्रीट लाइट, पेबर ब्लॉक और पानी की सुविधा दी जायेगी. सभी मुखिया अपने-अपने गांव में इस पर तेजी से काम करें.

गांव में स्ट्रीट लाइट लगने से देर रात तक लोग अपना व्यापार कर सकेंगे. आवागमन में सुविधा होगी. गर्मी में पानी की जरूरत पूरी हो सकेगी और कच्ची सड़कों पर पेबर ब्लॉक लगने से गंदगी भी कम होगी और गांव सुंदर भी दिखेगा. श्री दास ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुखिया संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह बातें कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है, उन पर तत्काल काम शुरू कर दें. अगले तीन-चार माह में गांव की तस्वीर बदली हुई दिखेगी. बैठक में मुखिया संघ के आग्रह पर लाभुक समिति को पांच लाख रुपये तक की योजना स्वीकृत करने का अधिकार देने पर सहमति बनी. अभी लाभुक समिति को 2.50 लाख रुपये तक की योजना स्वीकृत करने का अधिकार है.

बैठक में पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, निदेशक विनय कुमार राय, मुखिया संघ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष विकास कुमार महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष उदय कुमार सिंह, महेंद्र यादव, अजय टोप्पो, अर्जुन टोप्पो, अमित कुमार चौबे, सीमा कुमारी, सबिना हांसदा समेत कई मुखिया उपस्थित थे.

संघ ने जताया आभार

रांची. मुखिया संघ झारखंड प्रदेश ने 14वें वित्त आयोग से काम कराने के वित्तीय अधिकार में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रति आभार व्यक्त किया है. संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने कहा कि यह बड़ा कदम है. पहले हमें 2.5 लाख तक का ही वित्तीय अधिकार था.

इस राशि से लाभुक समिति के माध्यम से काम कराया जा रहा था. अब दोगुना राशि कर दी गयी है. यानी मुखिया पांच लाख रुपये तक का काम लाभुक समिति के माध्यम से करा सकेंगे. इसमें कोई टेंडर भी नहीं होगा. आभार जताने वालों में संघ के कई नेता शामिल हैं.