रांची: झारखंड सरकार के महाधिवक्ता अजीत कुमार ने मुख्य सचिव समेत सभी विभागीय सचिवों को पत्र जारी कर कहा है कि हाइकोर्ट में समय पर शपथ पत्र दायर करें.पत्र में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा जब भी शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया जाता है, तो निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभागों के सक्षम पदाधिकारियों की ओर से तथ्यों का ब्योरा महाधिवक्ता कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराया जाता है. इस कारण अदालत द्वारा दिये गये समय पर शपथ पत्र दाखिल करना संभव नहीं हो पाता. निर्धारित समय पर शपथ पत्र दाखिल नहीं करने की वजह से न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ता है.
साथ ही न्यायालय द्वारा विभागीय सचिवों समेत अन्य पदाधिकारियों को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया जाता है. महाधिवक्ता ने सचिवों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय सीमा में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश जारी करें.
